रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 'रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defense Acquisition Council )' ने घरेलू डिफेंस मार्केट से 27,000 करोड़ रुपये के उपकरण खरीदने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है.
रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने आज अपनी बैठक में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के लिए आवश्यक विभिन्न हथियारों/प्लेटफार्मों/इक्यूपमेंट्स/सिस्टम्स के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. जिनकी कुल अनुमानित लागत करीब 28,000 करोड़ है.
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रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (Defence Acquisition Procedure) 2020 की नई व्यवस्था के तहत DAC की यह पहली बैठक है. 7 प्रस्तावों में से 6 प्रस्तावों, जिनकी कीमत 27,000 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है, की खरीददारी घरेलू बाजार से की जाएगी. ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि घरेलू बाजार को बढ़ावा मिल सके जोकि 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' का मुख्य उद्देश्य है.
जिन प्रस्तावों को आज स्वीकार्यता मिली उनमें भारतीय वायुसेना के लिए DRDO द्वारा डिजाइन किया गया एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW&C) सिस्टम, भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत और भारतीय सेना के लिए मॉड्यूलर ब्रिज आदि शामिल हैं.