scorecardresearch
 

Census: जनगणना में होगी और देरी, अधिकारियों ने बताया- अब 30 सितंबर से होगी शुरू

देश में दशकीय जनगणना करने की प्रक्रिया को एक बार फिर स्थगित कर दिया गया है. भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय की ओर से सभी राज्यों को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि प्रशासनिक सीमाओं को बंद करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई है.

Advertisement
X
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

देश में दशकीय जनगणना करने की प्रक्रिया को एक बार फिर स्थगित कर दिया गया है. अधिकारी के मुताबिक, इस बार कम से कम 30 सितंबर तक जनगणना की कवायद रोक दी गई. इससे पहले देशभर में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को अपडेट करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 तक होने वाली थी, लेकिन कोविड महामारी की वजह से इसे रोक दिया गया था. 

Advertisement

भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय की ओर से सभी राज्यों को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि प्रशासनिक सीमाओं को बंद करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई है. नियमों के मुताबिक, जिला, उप-जिलों, तहसीलों, तालुकों और पुलिस थानों जैसी प्रशासनिक इकाइयों की सीमा सील होने के तीन महीने बाद ही जनगणना की जा सकती है.  

अधिकारियों ने अपने पत्र में पुरानी तारीख का जिक्र करते हुए कहा कि अब सक्षम अधिकारी द्वारा सीमाओं को फ्रीज करने की तारीख को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. इससे पहले सीमाएं फ्रीज करने की तारीख 31 दिसंबर, 2020 तय की गई थी. आगामी जनगणना के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं अब 1 जुलाई, 2023 से खोल दी जाएंगी. प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को अंतिम रूप देने के लिए लगातार दो जनगणनाओं के बीच सभी न्यायिक परिवर्तनों को शामिल करना शामिल है. 

Advertisement

30 जून तक हो सकते हैं प्रशासनिक परिवर्तन   

इसके अलावा राज्य सरकारों से कहा गया है कि 30 जून, 2023 तक नवीनतम प्रशासनिक सीमाओं में यदि कोई परिवर्तन करना है तो कर सकती हैं और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनगणना संचालन निदेशालय को एक समर्थन के साथ क्षेत्राधिकार परिवर्तन पर नोटिफिकेशन की प्रतियां दिल्ली में जनगणना अधिकारियों को भेज सकती हैं. कोविड महामारी से पहले 1 जनवरी, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक प्रशासनिक सीमाओं पर रोक प्रभावी थी. 

सीमाओं को फ्रीज करने की तारीख बढ़ाई गई 

सीमाओं को फ्रीज करने की तारीख 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दी गई थी. जब जनगणना को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया तो राज्य सरकारों से जनगणना कार्यालय को कई अपील मिली थी. इसके पहले जनगणना कार्यक्रम दो बार बढ़ाया गया था. 31 दिसंबर, 2022 और फिर 31 दिसंबर, 2021 तक. इससे पहले के कार्यक्रम के अनुसार, एक मार्च, 2021 तक जनगणना की जाएगी और बर्फ से ढके जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यह 1 अक्टूबर, 2020 होगी. जनगणना का काम अभी भी रुका हुआ है और सरकार ने अभी तक नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है. 

हर 10 साल में होती है जनगणना 

भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है. आखिरी बार जनगणना फरवरी-मार्च 2011 में हुई थी और फिर अगली जनगणना मार्च 2021 में हो जानी थी. लेकिन 2021 में कोविड महामारी के कारण यह समयसीमा पूरी नहीं की जा सकी, महामारी संबंधी अधिकांश प्रतिबंध हटने के बावजूद प्रक्रिया में देरी हुई. 

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement