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5 राज्यों में चुनाव से पहले EVM के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा चुनाव आयोग, लगाई ये गुहार

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पिछले महीनों हुए चुनावों में इस्तेमाल हुई ईवीएम का फिर से इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी है. दरअसल, कोरोना के चलते सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में असम, पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से संबंधित चुनाव याचिकाएं को दाखिल करने के लिए तय समय सीमा अगले आदेश तक बढ़ा दी थी.

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 EVM (फाइल फोटो)
EVM (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • अगले 6 महीने में उप्र समेत 5 राज्यों में चुनाव
  • आयोग की मांग- रिलीज की जाए ईवीएम

2022 में यूपी समेत 5 राज्यों में चुनावों के लिए EVM के मुद्दे पर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से छह राज्यों में हो चुके विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव याचिकाएं दायर करने की समय सीमा तय करने की गुहार लगाई है. साथ ही आयोग ने इस्तेमाल हुए ईवीएम और वीवीपैट को रिलीज करने की मांग की है. इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई होगी. 

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चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पिछले महीनों हुए चुनावों में इस्तेमाल हुई ईवीएम का फिर से इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी है. दरअसल, कोरोना के चलते सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में असम, पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से संबंधित चुनाव याचिकाएं को दाखिल करने के लिए तय समय सीमा अगले आदेश तक बढ़ा दी थी. ऐसे में इन राज्यों में इस्तेमाल ईवीएम और वीवीपैट अप्रयुक्त पड़े हैं. 

जल्द समय सीमा तय हो

आयोग ने अपनी याचिका में कहा है कि असम, पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से संबंधित चुनाव याचिकाएं को दाखिल करने के लिए एक समयसीमा तय की जाए. ताकि आने वाले चुनावों के लिए ईवीएम और वीवीपैट को इस्तेमाल किया जाए. आयोग ने कहा है कि चुनाव में इस्तेमाल से पहले इवीएम और वीवीपैट तकनीकी तौर पर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी. 

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इन राज्यों में होने हैं चुनाव

चुनाव आयोग के मुताबिक,  अगले छह महीनों के भीतर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में याचिका में कहा गया है कि अमूमन तय मतदान केंद्रों के मुकाबले 135% ज्यादा ईवीएम और 145% वीवीपैट का इंतजाम किया जाता है. अब निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि चुनाव याचिकाएं दायर करने की समय सीमा तय की जाए, ताकि इन्हें सरंक्षित रखने की बाध्यता खत्म हो जाए. 

रिलीज की जाएं इवीएम

चीफ जस्टिस एनवी रमणा की बेंच चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है. आयोग की ओर से वकील विकास सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही पिछले विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल हुई ईवीएम और वीवीपैट को अभी भी संरक्षित कर रखा गया है. इन सभी को रिलीज करने की आवश्यकता है. 


 

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