किसानों ने फिर खारिज किया सरकार का प्रस्ताव, MSP पर बने अलग कानून

पीलीभीत में SGMC के अध्यक्ष गिरफ्तार

Posted by :- Surendra Verma

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शहर में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (SGMC) के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा को किसानों के साथ बैठक करने पर गिरफ्तार कर लिया गया है.

Uttar Pradesh Police has arrested me at Bilaspur, Pilibhit.
My offence - I have been raising voice for Farmers rights and even Supreme Court also recognises the farmers’ right to protest

Is that a criminal offence; I want to ask @Uppolice #kisanektazindabaad #farmersprotest pic.twitter.com/E7BPiiQs8D

— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) January 21, 2021

हरियाणाः पुलिस विभाग में छुट्टियां रद्द

Posted by :- Surendra Verma

हरियाणा पुलिस ने 26 जनवरी के दिन किसानों के प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए अपने तमाम सीनियर अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश जारी किए हैं. सिर्फ इमरजेंसी कारणों को छोड़कर अन्य किसी कारण से छुट्टी नहीं दी जाएगी.
 

अमित शाह के घर पहुंचे कृषि मंत्री

Posted by :- Surendra Verma

किसान संगठनों की ओर से सरकार के प्रस्ताव को ठुकराए जाने और कल शुक्रवार को होने वाले अगले दौर की बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे.

Delhi: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar arrives at the residence of Union Home Minister Amit Shah.. pic.twitter.com/GOqlJBH5Ym

— ANI (@ANI) January 21, 2021

सरकार का प्रस्ताव खारिज

Posted by :- Surendra Verma

संयुक्त किसान मोर्चा की आम सभा में केंद्र सरकार द्वारा कल बुधवार को रखे गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है. आमसभा में तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरह रद्द करने और सभी किसानों के लिए सभी फसलों पर लाभदायक एमएसपी के लिए एक कानून बनाने की बात किसान आंदोलन की मुख्य मांगों के रूप में दोहराई गई है. सयुंक्त किसान मोर्चा ने यह जानकारी प्रेस नोट के जरिए दी है.

देश का मिजाजः 34% लोगों ने माना किसानों को फायदा होगा

Posted by :- Surendra Verma

आजतक और कार्वी की ओर से देश का मिजाज जानने के लिए कराए गए सर्वे में 34 फीसदी लोगों ने माना कि नए कृषि कानून से किसानों को फायदा होगा. जबकि 28 फीसदी लोगों ने कहा कि कृषि कानून वापस होना चाहिए. 10 फीसदी लोगों ने माना कि कानून में बदलाव किया जाना चाहिए. 

8 राज्यों के 10 किसान संगठनों से बातचीत

Posted by :- Surendra Verma

सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त पैनल कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों से बातचीत कर रही है. आठ राज्यों (कर्नाटक, केरल, एमपी, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु और यूपी के के 10 अलग-अलग किसान संगठन बातचीत में शामिल होंगे.

संयुक्त किसान मोर्चा की नहीं होगी PC

Posted by :- Surendra Verma

किसानों के आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की आज गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी. हालांकि इस संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बयान जारी किया जाएगा.

राहुल का केंद्र पर निशाना

Posted by :- Tirupati Srivastava

किसानों के मसले राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने ट्वीट करके लिखा, 'रोज नए जुमले और ज़ुल्म बंद करो, सीधे-सीधे कृषि-विरोधी कानून रद्द करो!'

कमेटी ने किसान यूनियन से की बात

Posted by :- Tirupati Srivastava

कृषि कानून के मसले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने विभिन्न राज्यों के 8 किसान यूनियन से बातचीत की. बताया जा रहा है कि कुछ संगठन ने इस पर सहमति जताई तो कुछ ने विरोध किया. अगली बैठक 27 जनवरी को होगी. सुझाव के लिए वेबसाइट भी बनाई जा रही है.

क्या मानेंगे किसान संगठन?

Posted by :- Mohit Grover

ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस में बात नहीं बन पाई है. लेकिन अब सिंघु बॉर्डर पर होने वाली बैठक पर हर किसी की निगाहें हैं. पहले यहां पंजाब के किसान संगठनों की बैठक हो रही है, फिर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी. शाम को करीब 5 बजे किसान संगठनों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी. इसी दौरान सरकार के प्रस्ताव और ट्रैक्टर रैली पर रुख साफ किया जाएगा.

पुलिस और किसानों के बीच बैठक खत्म.

Posted by :- Mohit Grover

गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर रैली को लेकर चल रही दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच की बैठक खत्म हो गई है. किसानों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें दिल्ली में घुसने से इनकार किया है, जबकि किसान दिल्ली में रैली निकालना चाहते हैं. पुलिस की ओर से केएमपी एक्सप्रेस वे पर छोटी रैली निकालने का ऑप्शन दिया गया, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया. 

किसान नेताओं का कहना है कि वो अंतिम निर्णय किसान संगठनों की बैठक में ही लेंगे. हजारों ट्रैक्टर अलग-अलग इलाकों से दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं.

पुलिस और किसानों की बैठक जारी

Posted by :- Mohit Grover

गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के बीच बैठक शुरू हो गई है. पिछली दो बैठकों में कोई रास्ता नहीं निकल पाया था, ऐसे में अब उम्मीद है कि कोई हल निकलेगा.

सरकार के प्रस्ताव को लेकर योगेंद्र यादव की ओर से कहा गया है कि आज सभी संगठन साथ में बैठकर चर्चा करेंगे, जिसके बाद ही कोई फैसला होगा. वहीं ट्रैक्टर रैली को लेकर योगेंद्र यादव का कहना है कि हरियाणा, दिल्ली और यूपी पुलिस से किसानों की बैठक हो रही है, हमें उम्मीद है कि गणतंत्र दिवस की रैली बिल्कुल होगी.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी की बैठक भी दिल्ली में आज हो रही है. इसी बैठक के बाद कमेटी की ओर से किसान संगठनों से चर्चा की जाएगी. हालांकि, किसान नेताओं ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे.
 

सरकार के प्रस्ताव पर होगी चर्चा

Posted by :- Mohit Grover

केंद्र सरकार के साथ बीते दिन हुई बैठक के बाद आज किसान नेताओं की बैठक होनी है. जिसके बाद शाम पांच बजे किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. सिंघु बॉर्डर पर दोपहर 12 बजे के करीब किसान नेताओं की बैठक होनी है. सरकार ने बीते दिन कृषि कानूनों को एक साल तक टालने का प्रस्ताव रखा है, जिसके बाद कोई अहम निर्णय निकल सकता है.

यूपी सरकार का अहम फैसला

Posted by :- Mohit Grover

उत्तर प्रदेश सरकार इस बार गणतंत्र दिवस पर किसानों से जुड़ी झांकी निकालेगी. यूपी में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कृषि विभाग के कामों को दर्शाया जाएगा. 

पुलिस और किसानों की बैठक पर नजर

Posted by :- Mohit Grover

गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने का आह्वान किया है. इसी मसले पर आज सुबह 11 बजे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और किसानों के बीच अहम बैठक होनी है. पिछले दो दिन से लगातार दोनों पक्षों में चर्चा चल रही है, लेकिन कोई हल नहीं निकला है. किसानों की ओर से आउटर रिंग पर रैली निकालने को कहा गया है, हालांकि दिल्ली पुलिस ट्रैफिक का हवाला दे रही है.

सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बैठक

Posted by :- Mohit Grover

गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी किसान संगठनों से मुलाकात करेगी. सर्वोच्च न्यायालय ने चार सदस्यों की कमेटी बनाई थी, जिसमें से अब तीन सदस्य (अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी, अनिल घनवत) ही कमेटी का हिस्सा हैं. 

कृषि कानून के मसले पर हर पक्ष की राय ली जाएगी. बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि कमेटी पर किसी तरह का सवाल ना उठाया जाए, कमेटी का काम सिर्फ अदालत को राय देना है.
 

सरकार का प्रस्ताव मानेंगे किसान?

Posted by :- Mohit Grover

बुधवार की बैठक में सरकार ने किसानों के सामने एक प्रस्ताव रखा. जिसमें तीनों कृषि कानूनों को एक-डेढ़ साल तक रोकने की बात कही गई, साथ ही किसानों से आंदोलन खत्म करने को कहा गया. अब किसान संगठन गुरुवार को सिंघु बॉर्डर पर बैठक करेंगे, जिसमें सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा होनी है. 22 जनवरी को सरकार-किसानों में फिर बात होनी है, ऐसे में तब कोई निर्णय हो सकता है. 

26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कही है, उससे पहले सरकार की कोशिश है कि इस मसले को जल्द से जल्द निपटा लिया जाए.