किसान आंदोलन: सिंधु बॉर्डर पहुंच डेरेक ने ममता से करवाई किसानों की बात, सत्येंद्र जैन ने अमरिंदर को घेरा

दिल्ली की सीमाओं पर पिछले दस दिनों से डटे किसानों को अब राजनीतिक दलों का समर्थन मिलने लगा है. शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसान नेताओं से बात की और उनका समर्थन जताया. टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन शुक्रवार को सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे, जहां किसान जमा हुए हैं. 

डेरेक ओ ब्रायन ने यहां करीब चार घंटे बिताए और किसानों की ममता बनर्जी से बात करवाई. हरियाणा और पंजाब के चार अलग-अलग ग्रुपों से ममता बनर्जी ने बात की और कृषि कानून वापस लेने की मांग का समर्थन किया. ममता ने किसानों को भरोसा दिलाया कि टीएमसी किसानों के साथ है और उनके आंदोलन में सहभागिता करेगी. 

ममता बनर्जी ने यहां किसानों से बात करते हुए कहा कि वो भी 26 दिन तक किसानों के लिए भूख हड़ताल पर रही हैं, ऐसे में वो उनका दर्द समझती हैं. बंगाल और पूरा देश आपके साथ है. कृषि कानून गलत हैं और हम उनका विरोध करेंगे. हम पीएम मोदी को देश नहीं बेचने देंगे. ममता ने किसानों को भरोसा दिलाया कि TMC उनके साथ है. 

आपको बता दें कि बंगाल में भी टीएमसी किसानों के समर्थन में बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है और केंद्र के कृषि कानून का विरोध करेगी. 

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शुक्रवार को ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी सिंधु बॉर्डर पहुंचे. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली सरकार के इंतजाम का जायजा लेने आए थे. यहां पानी-टॉयलेट और स्वास्थ्य की व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है. सत्येंद्र जैन ने कहा कि वो पुलिस से अपील करेंगे कि किसानों के लिए पानी के टैंकरों को आगे आने दें. सत्येंद्र जैन बोले कि किसानों की मांग पूरी तरह से जायज है. 

आम आदमी पार्टी के नेता ने आरोप लगाया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह मिले हुए हैं. कैप्टन दिल्ली आते हैं लेकिन किसानों से मिलने की कोशिश भी नहीं करते. खुद के सिंधु बॉर्डर आने और किसानों से ना मिले के बारे में सत्येंद्र जैन का कहना है कि वो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं और बॉर्डर पार कर मिलने जाना उनके लिए ठीक नहीं है.

गौरतलब है कि सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने पिछले दस दिनों से डेरा जमाया हुआ है. किसानों की मांग है कि कृषि कानून वापस हो. अबतक किसान संगठन केंद्र सरकार के साथ चार दौर की चर्चा कर चुके हैं लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है. अब पांच दिसंबर को किसानों और सरकार के बीच बात होगी.

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