संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 जनवरी के "किसान गणतंत्र दिवस परेड" की योजनाओं का विवरण साझा किया है. किसान मोर्चा ने कहा कि देश के अन्नदाता अनुशासित तरीके से परेड निकाल कर देश के जवानों के साथ गणतंत्र दिवस मनाना चाहते हैं. किसान नेताओं ने कहा, "किसी भी असामाजिक तत्व को इसमें घुसपैठ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी". एसकेएम ने हरियाणा और दिल्ली पुलिस से सहयोग का आग्रह किया है. किसान संगठनों ने आश्वासन दिया कि परेड शांति से होगी, और इससे आधिकारिक गणतंत्र दिवस परेड बाधित नहीं होगा. उन्होंने कहा कि परेड से किसी भी राष्ट्रीय विरासत स्थलों, या किसी अन्य साइट पर कोई खतरा नहीं होगा.
मोदी जी,
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) January 19, 2021
कैसे ‘चौकीदार’ हैं आप ?
किसान को दिल्ली आकर गांधीवादी तरीक़े से आंदोलन भी नहीं करने देंगे....
..और चीन ने देश की सीमा में घुस गांव तक बसा लिया।
चीन को ‘लाल आँख’ कब दिखाएँगे?
कृषि कानून के मसले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी की मंगलवार को बैठक हुई. तीन सदस्यों वाली कमेटी अब 21 जनवरी को किसानों के अलग-अलग संगठनों से मुलाकात करेगी. मंगलवार को कमेटी ने अपनी पहली बैठक की, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया. कमेटी सदस्यों का कहना है कि वो हर पक्ष की बात सुनेंगे, जो कानून के विरोध में है और जो पक्ष में है, सभी की बात सुनी जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की पहली बैठक शुरू हो गई है. ये बैठक पूसा कैंपस में हो रही है. इस कमेटी के तीन सदस्य अशोक गुलाटी (कृषि विशेषज्ञ), अनिल घनवत (महाराष्ट्र के बहुचर्चित शेतकारी संगठन के प्रमुख) और प्रमोद जोशी (कृषि मामलों के जानकार) मीटिंग कर रहे हैं. मीटिंग के बाद कमेटी तय करेगी कि कब-कैसे किसानों से बातचीत आगे बढ़ाई जाए और समस्या का सर्वमान्य हल निकाला जाए.
किसानों का आंदोलन लगातार जारी है. इस बीच सिख फॉर जस्टिस ग्रुप की ओर से अपील की गई है कि 26 जनवरी को किसान दिल्ली की बिजली काट दें. सिख फॉर जस्टिस ने कहा है कि गणतंत्र दिवस काफी अहम दिन है और सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है. ऐसे में पंजाब के किसानों को दिल्ली की बिजली काट देनी चाहिए.
आज होने वाली बैठक को लेकर कमेटी सदस्य अनिल घनवंत ने कहा कि आज सभी सदस्य एक दूसरे से मिलेंगे और आगे की रणनीति पर बात होगी. कमेटी
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की बैठक आज सुबह 11 बजे होगी. ये बैठक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में होगी. सर्वोच्च अदालत द्वारा गठित कमेटी की ये पहली बैठक है.
एक ओर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अपने काम में जुटी है, तो दूसरी ओर सरकार-किसान भी बातचीत की टेबल पर हैं. मंगलवार को होने वाली दसवें राउंड की चर्चा अब बुधवार को होगी. पिछली नौ बैठकों में किसानों ने सिर्फ कानून वापसी की मांग की है लेकिन सरकार संशोधन के आगे नहीं बढ़ना चाहती है.
कृषि कानून के मसले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी आज पहली बार मिलेगी. किसान संगठनों ने इस कमेटी का बहिष्कार किया है, आरोप है कि कमेटी के सदस्य पहले ही कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं. ऐसे में कुछ किसान संगठनों ने कमेटी को बदलने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने चार सदस्यों की कमेटी बनाई थी, जिसमें से भूपिंदर सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया था. अब इस कमेटी में अशोक गुलाटी, अनिल घनवंत और प्रमोद जोशी शामिल हैं.