26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी

26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी

Posted by :- Naveen Rai

दिल्ली की सरहद पर पिछले 47 दिनों से जमे प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा 26 जनवरी को ट्रेक्टर रैली निकालने की मंशा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अर्जी दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में केंद्र सरकार ने कहा कि 26 जनवरी को किसानों के द्वारा ट्रैक्टर रैली न निकालने का आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करे. सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को केंद्र की इस अर्जी पर सुनवाई कर सकता है.

सुप्रीम कोर्ट की किसी भी समिति के सामने पेश नहीं होंगे किसान

Posted by :- Naveen Rai

किसान आंदोलन को लेकर याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के तरफ से समिति के समक्ष पेश होने के सुझाव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया है. किसान संगठनों का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित किसी भी समिति के सामने पेश नहीं होंगे. किसानों ने इसके पीछे केंद्र सरकार की जिद और किसानों के प्रति लापरवाह रवैये को जिम्मेदार बताया है. संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार की रुख की वजह से उन्होंने यह फैसला लिया है.

किसान आंदोलन: केंद्र के रवैये से सुप्रीम कोर्ट 'निराश', कहा- आप कानून होल्ड करेंगे या हम करें?

Posted by :- Naveen Rai

कृषि कानून को लेकर किसानों के आंदोलन पर केंद्र सरकार के रवैये से सुप्रीम कोर्ट निराश है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर चल रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि कानून आप होल्ड करेंगे या फिर हम करें. कोर्ट ने पूछा कि क्या यह नया कृषि कानून कुछ दिन के लिए होल्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें नहीं पता है कि किसानों और सरकार के बीच क्या बातचीत चल रही है.

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Posted by :- Mohit Grover

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कल भी सुना जाएगा मामला

Posted by :- Mohit Grover

सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार और पक्षकारों से कुछ नाम देने को कहा है. ताकि कमेटी में उन्हें शामिल किया जा सके. हमारे लिए लोगों का हित जरूरी है, अब कमेटी ही बताएगी कि कानून लोगों के हित में हैं या नहीं. अब इस मामले को कल फिर सुना जाएगा, कमेटी को लेकर भी कल ही निर्णय हो सकता है. 

कमेटी के सामने आने का भरोसा दें किसान: सरकार

Posted by :- Mohit Grover

अदालत में सरकार की ओर से कहा गया कि अदालत सरकार के हाथ बांध रही है, हमें ये भरोसा मिलना चाहिए कि किसान कमेटी के सामने बातचीत करने आएंगे. किसान संगठन की ओर से दुष्यंत दवे ने कहा कि हमारे 400 संगठन हैं, ऐसे में कमेटी के सामने जाना है या नहीं हमें ये फैसला करना होगा. जिसपर अदालत ने कहा कि ऐसा माहौल ना बनाएं कि आप सरकार के पास जाएंगे और कमेटी के पास नहीं. सरकार की ओर से कहा गया है कि किसानों को कमेटी में आने का भरोसा देना चाहिए.

हालांकि, किसान महापंचायत की ओर से कहा गया कि उन्हें दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है. वो कमेटी के सुझाव का स्वागत करते हैं और प्रदर्शन को शांतिपूर्ण ढंग से ही जारी रखेंगे. चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रदर्शन जैसे चल रहा है, चलता रहे. हम बस ये अपील करेंगे कि सड़क की जगह किसी और स्थान पर बैठें. अगर किसी की जान जाती है या संपत्ति को नुकसान होता है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? चीफ जस्टिस ने किसान संगठन के वकील से कहा कि आप प्रदर्शन में बैठे बुजुर्गों और महिलाओं को मेरा संदेश हैं, और कहें कि चीफ जस्टिस चाहते हैं कि आप घर चले जाएं. 

हम किसी को आंदोलन करने से नहीं रोक सकते: SC

Posted by :- Mohit Grover

अदालत में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आंदोलन को खत्म नहीं करना चाह रहे हैं, आप इसे जारी रख सकते हैं. हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कानून रुक जाता है, तो क्या आप आंदोलन की जगह बदलेंगे जबतक रिपोर्ट ना आए? अगर कुछ भी गलत होता है, तो हम सभी उसके जिम्मेदार होंगे. अगर किसान विरोध कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि कमेटी उसका समाधान करे. हम किसी का खून अपने हाथ पर नहीं लेना चाहते हैं. लेकिन हम किसी को भी प्रदर्शन करने से मना नहीं कर सकते हैं. हम ये आलोचना अपने सिर नहीं ले सकते हैं कि हम किसी के पक्ष में हैं और दूसरे के विरोध में.

सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि इस तरह से किसी कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती है. इसपर अदालत ने कहा कि हम सरकार के रवैये से खफा हैं और हम इस कानून को रोकने की हालत में हैं. अदालत ने कहा कि अब किसान अपनी समस्या कमेटी को ही बताएंगे. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं कह कह हैं कि हम किसी भी कानून को तोड़ने वाले को प्रोटेक्ट करेंगे, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कानून के हिसाब से कारवाई होनी चाहिए. हम तो बस हिंसा होने से रोकना चाहते हैं. कोर्ट में AG ने कहा कि किसान 26 जनवरी को राजपथ पर ट्रैक्टर मार्च करेंगे, इसका इरादा रिपब्लिक डे परेड में व्याधान डालना है. किसानों के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, राजपथ पर कोई ट्रैक्टर नहीं चलेगा.

सरकार को अदालत से लगी फटकार

Posted by :- Mohit Grover

चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार की ये दलील नहीं चलेगी कि इसे किसी और सरकार ने शुरू किया था. आप किस तरह हल निकाल रहे हैं? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि 41 किसान संगठन कानून वापसी की मांग कर रहे हैं, वरना आंदोलन जारी करने को कह रहे हैं.

चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास ऐसी एक भी दलील नहीं आई जिसमें इस कानून की तारीफ हुई हो. अदालत ने कहा कि हम किसान मामले के एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन क्या आप इन कानूनों को रोकेंगे या हम कदम उठाएं. हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं और ठंड में बैठे हैं. वहां खाने, पानी का कौन ख्याल रख रहा है?

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हमें नहीं पता कि महिलाओं और बुजुर्गों को वहां क्यों रोका जा रहा है, इतनी ठंड में ऐसा क्यों हो रहा है. हम एक्सपर्ट कमेटी बनाना चाहते हैं, तबतक सरकार इन कानूनों को रोके वरना हम एक्शन लेंगे.

चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कानून वापसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि आप इसे कैसे संभाल रहे हैं. हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि ये मामला कोर्ट में ही हल हो या नहीं हो. हम बस यही चाहते हैं कि क्या आप इस मामले को बातचीत से सुलझा सकते हैं. अगर आप चाहते तो कह सकते थे कि मुद्दा सुलझने तक इस कानून को लागू नहीं करेंगे. अदालत ने कहा कि हमें पता नहीं कि आप समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का हिस्सा हैं. 
 

सरकार के रवैये से CJI नाराज

Posted by :- Mohit Grover

सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है. सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि दोनों पक्षों में हाल ही में मुलाकात हुई, जिसमें तय हुआ है कि चर्चा चलती रहेगी.

हालांकि, चीफ जस्टिस ने इसपर नाराजगी व्यक्त की. चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस तरह से सरकार इस मामले को हैंडल कर रही है, हम उससे खुश नहीं हैं. हमें नहीं पता कि आपने कानून पास करने से पहले क्या किया. पिछली सुनवाई में भी बातचीत के बारे में कहा गया, क्या हो रहा है?
 

नेहरू का वो तीसरा संशोधन जो बना कृषि कानूनों का आधार

Posted by :- Mohit Grover

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किसान आंदोलन पर सियासी हलचल... 

Posted by :- Mohit Grover

एक ओर सुप्रीम कोर्ट में आज किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई है, दूसरी ओर राजनीतिक हलचल भी जारी है. आज दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से लेफ्ट नेताओं की मुलाकात होनी है. सीताराम येचुरी, डी. राजा किसान आंदोलन को लेकर शरद पवार से मिलेंगे.

SC में सुनवाई पर नजर

Posted by :- Mohit Grover

सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ देर में किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होनी है. इनमें कृषि कानून में दिक्कतों और सड़क पर जारी आंदोलन को लेकर दायर याचिका भी शामिल है.

अखिलेश ने सरकार को घेरा

Posted by :- Mohit Grover

भाजपा सरकार किसानों के प्रति असंवेदनशील होकर जिस प्रकार उपेक्षापूर्ण रवैया अपना रही है, वो सीधे-सीधे अन्नदाता का अपमान है. घोर निंदनीय!

अब तो देश की जनता भी किसानों के साथ खड़ी होकर पूछ रही है :

दुनिया में उठता हुआ धुआँ दिखता है जिन्हें
घर की आग का मंज़र, क्यों न दिखता उन्हें

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) January 11, 2021

सीएम खट्टर की सभा से पहले हंगामा करने वाले 71 लोगों पर FIR

Posted by :- Mohit Grover

करनाल: सीएम खट्टर की सभा से पहले हंगामा करने वाले 71 लोगों पर FIR, हैलिपेड पर किया था कब्जा

करनाल घटना की गुरनाम सिंह चढूनी ने ली जिम्मेदारी

Posted by :- Vishal Kasaudhan

करनाल घटना की भारतीय किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने जिम्मेदारी ली है. गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि कृषि कानून को लेकर अगर बीजेपी नेता कार्यक्रम आयोजित करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे.

करनाल मामले में हो गई FIR

Posted by :- Mohit Grover

हरियाणा के करनाल में बीते दिन मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर की सभा वाली जगह पर हुए बवाल पर अब एक्शन हुआ है. पुलिस के द्वारा इस मामले में 71 लोगों पर FIR दर्ज कर ली गई है. इस मामले में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है. बता दें कि किसानों के हंगामे के कारण ही सीएम खट्टर को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था. 

आंदोलन जारी और राजनीति भी...

Posted by :- Mohit Grover

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से इतर किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है. दिल्ली की सर्दी में हजारों किसान डटे हुए हैं, बीते दिनों एक और किसान की आत्महत्या करने की बात सामने आई. दूसरी ओर किसानों के मसले को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है. उधर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है. 

सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज

Posted by :- Mohit Grover

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कृषि कानून और बॉर्डर पर जारी प्रदर्शन को लेकर सुनवाई होनी है. किसानों के साथ पिछली बैठक में जब कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, तब सरकार ने यही कहा था कि अब मामले को सुप्रीम कोर्ट ही संभाले तो बेहतर. हालांकि, किसान संगठनों का कहना है कि इस विवाद में अदालत का रोल नहीं है, वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे.