प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों और सरकार के बीच बस एक कॉल की दूरी वाले बयान पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज जो कहा है, उसका स्वागत करते हैं, हमारी तो बस यही मांग है कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएं और MSP पर कानून बनाया जाए. नरेश टिकैत ने हरियाणा में इंटरनेट की पाबंदी की आलोचना की है.
किसान नेता नरेश टिकैत ने आज शनिवार को ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश करते हुए कहा कि सरकार तीनों काले कानून वापस ले और MSP पर कानून बनाए. उम्मीद है कि सरकार किसानों की छोटी-सी मांग जरूर मानेगी.
प्रधानमंत्री जी ने आज जो बात कही है, उसका हम स्वागत करते हैं, हमारी तो बस छोटी-सी माँग है, तीनों काले कानून वापिस लो और MSP पर कानून बना दो। उम्मीद है अब सरकार किसानों की ये छोटी-सी माँग जरूर मानेगी।
— Naresh Tikait (@NareshTikait_) January 30, 2021
दरवाजा बंद करने का सवाल ही नहींः मोर्चा
संयुक्त किसान मोर्चा ने आज शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बस एक कॉल की दूरी वाले बयान पर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि किसान अपनी चुनी हुई सरकार को मनाने के लिए दिल्ली की चौखट पर आए हैं और इसलिए, सरकार से बातचीत पर किसान संगठनों का दरवाजा बंद करने का कोई सवाल ही नहीं है. किसान तीनों कृषि कानूनों को पूर्ण रूप से निरस्त करना चाहते हैं और सभी किसानों के लिए सभी फसलों पर MSP की कानूनी गारंटी चाहते हैं.
मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पाल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हम सुरक्षा बलों के गैरकानूनी उपयोग द्वारा इस आंदोलन को खत्म करने के लिए पुलिस के प्रयासों की निंदा करते हैं. पुलिस और बीजेपी के गुंडों द्वारा लगातार हो रही हिंसा, सरकार की बौखलाहट को साफ रूप से दिखाती है. पुलिस अमानवीय ढंग से प्रदर्शनकारियों और पत्रकारों को धरना स्थलों से गिरफ्तार कर रही है. हम सभी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की तत्काल रिहाई की मांग करते हैं. हम उन पत्रकारों पर पुलिस के हमलों की भी निंदा करते हैं जो लगातार किसानों के विरोध को कवर कर रहे हैं.
इससे पहले संसद में बजट सत्र को लेकर हुई आज शनिवार को हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों के नेताओं से कहा कि किसान और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है. उन्होंने कहा, 'मैं नरेंद्र तोमर की बात दोहारना चाहूंगा. भले ही सरकार और किसान आम सहमति पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम किसानों के सामने विकल्प रख रहे हैं. वो इस पर चर्चा करें. किसानों और सरकार के बीच बस एक कॉल की दूरी है.'
सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयारः PM मोदी
सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और इस चर्चा में सभी विषयों पर चर्चा होगी. सभी पार्टियों को बोलने का मौका मिलेगा. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किसानों को दिया गया ऑफर अभी भी है. किसानों से सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है.
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हरियाणा में राज्य सरकार की ओर से कई जिलों में इंटरनेट की सेवाएं बंद किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नरेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा में डिजिटल इंडिया के तहत "इंटरनेट बंदी" की मियाद बढ़ाने से किसान आंदोलन पर कोई असर पड़ेगा. ये उनका भ्रम है.
हरियाणा में डिजिटल इंडिया के तहत "इंटरनेट बंदी" की मियाद बढ़ाके अगर सरकार समझती है कि इससे किसान आंदोलन पर कोई असर पड़ेगा तो ये उनका भ्रम है। सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़े।
— Naresh Tikait (@NareshTikait_) January 30, 2021
हरियाणा सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय ने बताया कि राज्य सरकार ने कल रविवार शाम 5 बजे तक अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी, सोनीपत, पलवल और झज्जर में वॉयस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया है.