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'हम तो भुगतान को तैयार बैठे हैं...', GST बकाया को लेकर ममता सरकार पर वित्त मंत्री का पलटवार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जीएसटी कंपंसेशन के बकाया भुगतान को लेकर बार-बार चिट्ठी लिखे जाने पर प्रहार किया है. उन्होंने लोकसभा में कहा कि 2017 से पश्चिम बंगाल ने एजी सर्टिफिकेट रिपोर्ट नहीं भेजी है. हम बकाया का भुगतान कैसे कर दें? हम तो भुगतान के लिए तैयार बैठे हैं. 

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए आरोप, सवालों के जवाब दिए और विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला. उन्होंने अपने पूरे संबोधन में कांग्रेस को निशाने पर रखा तो वहीं केंद्र सरकार से बार-बार बकाया राशि के भुगतान की मांग करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल की ओर से जीएसटी कंपंसेशन के भुगतान को लेकर चिट्ठी लिखे जाने का जिक्र करते हुए कहा कि वे बार-बार कहते हैं बकाया पैसा रिलीज करो. उन्होंने कहा कि अरे हम तो पैसा देने के लिए तैयार बैठे हैं. निर्मला सीतारमण ने कहा कि बंगाल सरकार चिट्ठी तो लिख रही है लेकिन एजी सर्टिफिकेट रिपोर्ट नहीं दे रही है.

उन्होंने कहा कि साल 2017 से एजी सर्टिफिकेट रिपोर्ट पश्चिम बंगाल की सरकार ने नहीं भेजी है. वित्त मंत्री ने कहा कि बिना एजी सर्टिफिकेट के हम पैसे का भुगतान कैसे कर दें. उन्होंने पश्चिम बंगाल पर बकाया केंद्र के पैसे का जिक्र करते हुए कहा कि हम तो हंगामा नहीं कर रहे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल पर केंद्र के बकाये को लेकर भी जानकारी दी.

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निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब भी जरूरत होती है, राज्यों की ओर से केंद्रीय बलों की मांग की जाती है. मांग के आधार पर वहां केंद्रीय बलों को वहां भेजा जाता है और इसके लिए राज्य को भुगतान करना होता है. पश्चिम बंगाल की मांग पर भी केंद्रीय बलों को वहां भेजा गया था लेकिन इसे लेकर राज्य की ओर से अब तक भुगतान नहीं किया गया है.

निर्मला सीतारमण ने बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए बजट की खासियतें भी गिनाईं और आवंटन को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब भी दिए. उन्होंने कृषि से लेकर मनरेगा, गरीब कल्याण योजना से लेकर फूड सिक्योरिटी बिल तक सरकार की ओर से बजट में उठाए गए कदम गिनाए. वित्त मंत्री रोजगार सृजन, नई योजनाओं और बजट में कटौती के आरोप पर भी जवाब दिए.

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