शपथ, स्पीकर का चुनाव और NEET-NET के मुद्दे पर हंगामे के आसार... आज से शुरू हो रहे संसद सत्र में क्या-क्या खास

लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को सामने आने के बाद तीसरी बार NDA की सरकार बनी और 9 जून को पीएम पद की शपथ लेकर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए. सरकार का गठन हो गया, मंत्रिमंडल की शपथ हो गई और इस तरह अब देश के सामने है 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, जिसकी शुरुआत 24 जून यानी कि सोमवार से होने वाली है. 

कई मायनों में खास होने वाला है सत्र
ये सत्र कई मायने में खास होने वाला है. सबसे पहले तो इस सत्र में सभी सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह होना है. प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब सभी सांसदों को शपथ दिलवाएंगे. इसके साथ ही स्पीकर पद पर चुनाव होना है. राष्ट्रपति 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस 28 जून को शुरू होगी. वहीं, प्रधानमंत्री 2 या 3 जुलाई को बहस का जवाब देंगे. यह सत्र 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई तक चलने वाला है और इन 10 दिनों के दौरान कुल 8 बैठकें होने वाली है.  

सत्र पर पड़ सकता है प्रोटेम स्पीकर पद के विवाद का असर 
सोमवार से शुरू होने वाले 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे, जिसके बाद 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन होगा. भाजपा नेता और सात बार के संसद सदस्य रहे भर्तृहरि महताब की प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्ति पर विवाद का असर इस सत्र पर पड़ सकता है.

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दरअसल,  विपक्ष ने महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने की आलोचना की है. विपक्ष का आरोप है कि इस पद के लिए कांग्रेस सदस्य के सुरेश के दावे को सरकार ने नजरअंदाज कर दिया है. वहीं, वहीं इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि महताब लगातार सात बार से लोकसभा सदस्य रहे, इसलिए वह इस पद के लिए योग्य कैंडिडेट हैं. 

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विपक्ष की थी मांग, के सुरेश को बनाया जाए प्रोटेम स्पीकर 
विपक्ष की मांग थी कि के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए. के सुरेश साल 1998 और 2004 में चुनाव हार गए थे. उनका कार्यकाल निचले सदन में लगातार चौथा कार्यकाल है. इससे पहले वे 1989, 1991, 1996 और 1999 में लोकसभा के लिए चुने गए थे. 

ये रहेगा 24 जून यानी पहले दिन का शेड्यूल
सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में भर्तृहरि महताब को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिलाएंगी. इसके बाद महताब संसद भवन पहुंचेंगे और सुबह 11 बजे लोकसभा को आदेश देने के लिए बुलाएंगे. 18वीं लोकसभा की पहली बैठक के अवसर पर सदस्यों द्वारा मौन रखने के साथ कार्यवाही की शुरुआत की जाएगी. इसके बाद लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह सदन के पटल पर लोकसभा के लिए चुने गए सदस्यों की सूची रखेंगे. इसके बाद महताब पीएम मोदी को सदन के सदस्य के तौर पर शपथ लेने के लिए आमंत्रित करेंगे. इसके बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर के चुनाव तक सदन की कार्यवाही चलाने में उनकी सहायता करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अध्यक्षों के पैनल को शपथ दिलाएंगे.  

प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए नियुक्त पैनल में ये नेता शामिल
राष्ट्रपति ने लोक सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने में महताब की सहायता के लिए कोडिकुन्निल सुरेश (कांग्रेस), टीआर बालू (डीएमके), राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते (दोनों भाजपा) और सुदीप बंद्योपाध्याय (टीएमसी) को नियुक्त किया है. 

बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव
अध्यक्षों के पैनल के बाद, प्रोटेम स्पीकर मंत्रिपरिषद को लोकसभा सदस्यों के रूप में शपथ दिलाएंगे. राज्यों के सदस्य अगले दो दिनों में वर्णानुक्रम के अनुसार शपथ लेंगे.  लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव बुधवार को होगा और प्रधानमंत्री इसके तुरंत बाद सदन में अपने मंत्रिपरिषद का परिचय कराएंगे. राष्ट्रपति 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले हैं. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस 28 जून को शुरू होगी. उम्मीद है कि प्रधानमंत्री 2 या 3 जुलाई को बहस का जवाब देंगे. 

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यहां देखिए संसद सत्र की पूरी टाइमलाइन

24 जून- सत्र की शुरुआत, नव निर्वाचित सांसदों की शपथ
25 जून- नव निर्वाचित सांसदों की शपथ

26 जून- लोकसभा स्पीकर का चुनाव
27 जून- संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण

28 जून- संसद में मंत्रिपरिषद सदस्यों का परिचय सत्र, पीएम मोदी कराएंगे परिचय
29 जून- अवकाश

30 जून- अवकाश
1 जुलाई- राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

2 जुलाई- पीएम मोदी बहस पर दे सकते हैं जवाब
3 जुलाई- पीएम मोदी का जवाब
 

संसद सत्र में मौजूद रहेगा पीएम मोदी का मंत्रिमंडल
संसद सत्र के दौरान पीएम मोदी का मंत्रिमंडल मौजूद रहेगा. शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल की बैठक की थी और प्रोफाइल बांटे थे. तीसरे कार्यकाल में अमित शाह केंद्रीय गृहमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर ही बनाए गए हैं.

रेल मंत्री का पद अश्विनी वैष्णव के पास है तो वहीं, नितिन गडकरी को एक बार फिर सड़क परिवहन मंत्रालय मिला है.  उनके साथ इस मंत्रालय के लिए दो राज्य मंत्री बनाए गए हैं. इनमें एक अजय टमटा और एक हर्ष मल्होत्रा शामिल हैं. 

मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है. इसके साथ ही उन्हें शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है. खट्टर हरियाण के पूर्व सीएम हैं और उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़कर जीता है. श्रीपद नाईक को इन विभागों का राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण और पंचायत एवं ग्रामिण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है. 

यहां देखिए पीएम मोदी के मंत्रिमंडल की पूरी लिस्ट
 

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

राज्यमंत्री

सदन शुरू होते ही NEET-NET परीक्षा और अग्निवीर जैसे उठेंगे मुद्दे
सबसे खास बात है की 2014 और 2019 के बाद पहली बार ऐसा होगा की 2024 आम चुनाव में एक मजबूत विपक्ष दिखेगा. मौजूदा हालात को देखकर लगता है की इस सत्र में विपक्ष, NEET परीक्षा गड़बड़ी और अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और 10 साल बाद कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिल सकती है. यानी इन मुद्दों पर सदन के भीतर NDA की सरकार और मजबूत विपक्ष का टकराव देखने को मिलेगा.

10 साल बाद संसद में नेता प्रतिपक्ष 
लोकसभा में बीते 10 साल से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा है, लेकिन इस बार ये कुर्सी कांग्रेस को मिलेगी. साल 2014 के बाद से किसी भी विपक्षी दल के 54 सांसद नहीं जीते थे. मावलंकर नियम के तहत नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल संख्या 543 का 10% यानी 54 सांसद होना जरूरी है. 16वीं लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे 44 सांसदों वाले कांग्रेस संसदीय दल के नेता थे, लेकिन उन्हें नेता प्रतिपक्ष (LOP) का दर्जा नहीं था.

16वीं-17वीं लोकसभा में खाली रहा नेता प्रतिपक्ष का पद
17वीं लोकसभा में 52 सांसदों की अगुआई अधीर रंजन चौधरी ने की थी. उन्हें भी कैबिनेट जैसे अधिकार नहीं थे. इस बार कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत हासिल की है. हालांकि इसमें वायनाड भी शामिल है, लेकिन अब वहां उपचुनाव होना है. लेकिन कांग्रेस मावलंकर रूल के तहत 10% सांसदों की अनिवार्यता पूरी करती है. इसलिए इस बार नेता प्रतिपक्ष का पद और कैबिनेट जैसे अधिकार कांग्रेस से बनने वाले नेता प्रतिपक्ष के हिस्से में आएंगे.

18वीं लोकसभा में एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक
NDA सरकार में गठबंधन के पास 293 सांसद हैं. पीएम मोदी समेत 72 सांसदों ने 9 जून को शपथ ली थी. INDIA ब्लॉक ने 234 सीटें हासिल की हैं. कांग्रेस के पास 99 सीटे हैं, जो सदन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, हालांकि महाराष्ट्र के सांगली से निर्दलीय चुनाव जीते विशाल पाटिल कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी की कुल संख्या 100 हो गई है. 

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पिछली दो लोकसभा में ऐसा रहा नेता प्रतिपक्ष
16वीं लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे 44 सांसदों वाले कांग्रेस संसदीय दल के नेता थे, लेकिन उन्हें नेता प्रतिपक्ष (LOP) का दर्जा नहीं था. 17वीं लोकसभा में 52 सांसदों की अगुआई अधीर रंजन चौधरी ने की थी. उन्हें भी कैबिनेट जैसे अधिकार नहीं थे.

नेता प्रतिपक्ष को मिलता है कैबिनेट का दर्जा
विपक्ष का नेता हर बड़ी नियुक्ति में शामिल होता है. सदन के नेता (PM) के बराबर ही नेता प्रतिपक्ष को तरजीह मिलती है. चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली कमेटी में भी उन्हें शामिल किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता पीएम करते हैं. नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, सीवीसी और सीबीआई के प्रमुखों की नियुक्ति करने वाली कमेटी में भी शामिल हो जाता है. लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी आमतौर पर नेता प्रतिपक्ष को ही बनाया जाता है. सदन के भीतर प्रतिपक्ष के अगली, दूसरी कतार में कौन नेता बैठेगा, इसकी राय भी विपक्ष के नेता से ली जाती है।