क्या आप सोच सकते हैं कि कोई किसी से 4 रुपए वसूलने के लिए 25 रुपए खर्च कर दे? जी हां गुजरात सरकार ने यही किया है. गुजरात सरकार को वैसे तो 'मॉडल स्टेट ऑफ गवर्नेंस' भी कहा जाता है, लेकिन यहां 4 रुपए वसूलने के लिए पत्र भेजने में 25 रुपए खर्च कर दिए गए. यह जानकारी RTI के जवाब में सामने आई है.
मई 2022 को इंडिया टुडे ने गुजरात सरकार के पास आरटीआई दाखिल की थी. इसमें अहमदाबाद के मोटेरा में क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को भेजे गए निमंत्रण और उसके बाद के स्वीकृति पत्र की प्रति मांगी गई थी.
24 मई 2022 को सामान्य प्रशासन विभाग ने इंडिया टुडे को मेल भेजकर 2 पेज की जानकारी के लिए चार रुपए जमा करने के लिए कहा. गुजरात सरकार की ओर से भुगतान के 5 तरीके भी बताए गए. इसे कैश, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, इंडियन पोस्टल ऑर्डर और चालान से जमा किया जा सकता था.
जब इंडिया टुडे ने उसी दिन पूछा कि क्या ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है. इसका कोई जवाब नहीं मिला. यह वाकई चौंकाने वाला था कि पीएम मोदी, जो डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके राज्य में ही भुगतान के लिए ऑनलाइन तरीका मौजूद नहीं था. इसके एक हफ्ते बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने उसी ईमेल की हार्ड कॉपी भेजी. इसमें 25 रुपए के पोस्टल स्टाम्प लगाए गए हैं.