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तूफान-बाढ़ से प्रभावित रहे 6 राज्यों को केंद्र देगा 4381 करोड़, बंगाल को सबसे ज्यादा

पश्चिम बंगाल, ओडिशा जैसे राज्यों में इस साल अम्फान तूफान ने तबाही मचाई है. इन दो राज्यों समेत कुल 6 प्रदेशों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त मदद को मंजूरी दी है.

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गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई वाली कमेटी ने दी मंजूरी (फाइल फोटो)
गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई वाली कमेटी ने दी मंजूरी (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • बंगाल समेत 6 राज्यों को केंद्र देगा अतिरिक्त मदद
  • अमित शाह की अगुवाई वाली कमेटी ने दी मंजूरी

भारत सरकार द्वारा देश के 6 राज्यों को 4381 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद की मंजूरी दे दी गई है. बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र समेत कुल 6 राज्यों को ये मदद प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान को लेकर दी गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में हाई लेवल कमेटी ने इस अतिरिक्त मदद को मंजूरी दी है. 

पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इस साल अम्फान, निसर्ग जैसे तूफान आए हैं तो वहीं कर्नाटक, मध्य प्रदेश को बाढ़ का सामना करना पड़ा है और सिक्किम में लैंडस्लाइड के कारण काफी नुकसान हुआ है. गृह मंत्रालय द्वारा ये मदद नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के तहत मंजूर की गई है. 

इसमें पश्चिम बंगाल के लिए 2707.77 करोड़ रुपये की मदद दी गई है, जहां अम्फान तूफान के कारण नुकसान हुआ था. ओडिशा को 128.23 करोड़ रुपये दिए गए हैं. निसर्ग तूफान से प्रभावित रहे महाराष्ट्र को 268.59 करोड़ रुपये दिए गए हैं. बाढ़ और लैंडस्लाइड से प्रभावित रहे राज्यों को भी मदद दी गई है, इनमें कर्नाटक को 577.84 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 611.61 करोड़ रुपये और सिक्किम को 87.84 करोड़ रुपये दिए गए हैं. 

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बता दें कि इसी साल मई में कोरोना काल के बीच अम्फान तूफान ने बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाई थी, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने दोनों राज्यों का दौरा किया था. पीएम मोदी ने तब तत्काल प्रभाव से बंगाल के लिए 1000 करोड़, ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपये की मदद का ऐलान किया था. 

इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मृतकों के परिजनों के लिए दो लाख रुपये की मदद, घायलों के लिए पचास हजार रुपये की राशि का ऐलान किया गया था. 

बता दें कि सरकार की ओर से इन आपदाओं के तुरंत बाद एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसने इन इलाकों का दौरा किया था. केंद्र सरकार के मुताबिक, 2020-21 वित्तीय वर्ष में अबतक केंद्र द्वारा 15524.43 करोड़ रुपये की मदद 28 राज्यों को SDRF फंड से दी जा चुकी है. 

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