'30 अप्रैल तक हर कमिश्नरेट में सुनिश्चित करें नए कानूनों का क्रियान्वयन', उच्च स्तरीय बैठक में बोले गृह मंत्री अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने 30 अप्रैल तक गुजरात के हर कमिश्नरेट में तीन नए आपराधिक कानूनों का सौ फीसदी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा है. उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री हर महीने, प्रदेश के गृह विभाग के मंत्री हर 15 दिन पर और मुख्य सचिव, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक स्तर पर हर हफ्ते इसकी समीक्षा होनी चाहिए. गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें गुजरात में तीन नए कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर नई दिल्ली में हुई समीक्षा बैठक में कहीं.

गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए गुजरात सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की समीक्षा की. उन्होंने 10 साल से अधिक की सजा वाले 92 फीसदी से अधिक मामलों में समय पर चार्जशीट दायर करने, जीरो एफआईआर को शत प्रतिशत एफआईआर में बदलने के लिए गुजरात पुलिस की सराहना की. गृह मंत्री अमित शाह ने दो राज्यों के बीच एफआईआर अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क के जरिये स्थानांतरित किए जाने का सिस्टम बनाने पर भी जोर दिया.

उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के प्रावधान का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए गृह और स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य मेडिकल रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध कराने पर जोर दिया. अमित शाह ने कहा कि जेल, सरकारी अस्पताल, बैंक, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साक्ष्य दाखिल करने की व्यवस्था पर भी जोर दिया और सूबे की हर जेल में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष को जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए लोगों, जब्ती की सूची और कोर्ट में भेजे गए मामलों सहित अन्य सूचनाएं पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक डैशबोर्ड पर प्रदर्शित करना चाहिए. डीजीपी को ऐसे मामलों की निरंतर निगरानी करनी चाहिए.

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गृह मंत्री शाह ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कि संगठित अपराध, आतंकवाद और मॉब लिंचिंग से संबंधित प्रावधानों का दुरुपयोग न हो. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत भगोड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे भगोड़े आरोपियों के खिलाफ इस तरह के मुकदमे शुरू किए जाने चाहिए.अमित शाह ने प्रत्येक जिले में दो से अधिक फॉरेंसिक साइंस मोबाइल वैन उपलब्ध कराने और यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि इनमें इस्तेमाल की जाने वाली हर किट भारत में ही बनी हो.

गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, सूबे की सरकार में गृह विभाग के मंत्री हर्ष संघवी, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, मुख्य सचिव राजकुमार, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव पंकज जोशी मौजूद रहे. इस बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव एमके दास, डीजीपी विकास सहाय और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के महानिदेशक भी शामिल थे.