IAS शाह फैसल सियासत छोड़कर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में लौट आए हैं. उन्हें कुछ महीने पहले ही बहाल कर संस्कृति मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त किया गया था. अब आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर आर्टिकल 370 को खत्म करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका से उनका नाम हटाने की मांग की है.
आईएएस अधिकारी शाह फैसल उन लोगों में शामिल थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म करने के राष्ट्रपति के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. अब शाह फैसल ने इस याचिका से अपना नाम वापस लेने का फैसला किया है. ये याचिका 2019 में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी.
शाह ने पार्टी का किया था गठन
शाह फैसल ने 2019 में देश में असहिष्णुता का हवाला देकर नौकरी छोड़कर नई राजनीतिक पार्टी जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट (JKPM) का गठन किया था. हालांकि, बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया और दोबारा आईएएस की नौकरी बहाल करने की मांग की थी. इसके बाद उन्हें बहाली दी गई. फैसल पहले कश्मीरी थे, जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षाओं में टॉप किया था.
इन 7 लोगों ने दायर की याचिका
फैसल ने इस साल अप्रैल के महीने में आवेदन दाखिल करके उन 7 याचिकाकर्ताओं में से नाम हटाने की मांग की थी, जिन्होंने आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती दी थी. ये याचिका दाखिल करने वालों में जावेद अहमद भट्ट, शहला राशिद, इल्यास लवाय, सैफ अली खान, रोहित शर्मा और मोहम्मद हुसैन पद्दर शामिल थे. केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को वापस ले लिया था. इसके साथ जम्मू कश्मीर को दो केंद्रशासित राज्यों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था.
टॉप करने वाले पहले कश्मीरी फैसल को 2008 में उनका होम कैडर आवंटित किया गया था. डॉक्टर से नौकरशाह बने फैसल ने राज्य में कई पदों पर काम किया. सरकार में उनका आखिरी पद जम्मू कश्मीर पॉवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (जेकेपीडीसी) के प्रबंध निदेशक के रूप में था.