इंडिया गठबंधन की मीटिंग से निकली ये 3 बड़ी बातें

देश की पॉलिटिकल कैपिटल में आज खूब हलचल है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार के घर खूब भीड़भाड़ है. यहां विपक्षी गठबंधन इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हो रही है. इस कमेटी का गठन मुंबई में किया गया था. इसमें जगह मिली है कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल को, एनसीपी से शरद पवार को, डीएमके से टीआर बालू को तो उद्धव गुट की शिवसेना से संजय राउत को. आरजेडी के तेजस्वी यादव, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, आप के राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान, जेडीयू के ललन सिंह, जेएमएम के हेमंत सोरेन, सीपीआई के डी राजा, नेशनल कांफ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती इसका हिस्सा हैं. इसके अलावा एक जगह CPM को भी दी गई. उधर शाम चार बजे कमेटी की मीटिंग शुरू हुई उधर ये बीजेपी के निशाने पर आ गई. प्रवक्ता संबित पात्रा ने इंडिया गठबंधन और मीटिंग को एंटी हिंदू करार दिया.जवाब उद्धव गुट के संजय राउत ने दिया. इस मीटिंग से क्या निकलकर आया है अब तक, सुनिए 'दिन भर' में.

बैठकों का सिलसिला सिर्फ इंडिया गठबंधन में ही नहीं चल रहा. दिल्ली में कल भी गहमागहमी थी. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में साल के अंत तक चुनाव होने वाले है. जहां एमपी में सरकार है बीजेपी की वहीं छत्तीसगढ़ में कुर्सी काँग्रेस के पास है. कल दिल्ली में काँग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक हुई. बैठक थी मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के घर. देर रात तक चली इस बैठक से उपजी कयासबाज़ियां दिनभर सियासी माहौल में तैरती रहीं. 
और चिंता बस मध्यप्रदेश की नहीं की गई, छत्तीसगढ़ की भी हुई. बीजेपी ने यहां अपनी परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ कर दिया है. 2003 के बाद ये छत्तीसगढ़ राज्य में बीजेपी की दूसरी परिवर्तन यात्रा है. इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का आना तय था लेकिन कल ये यात्रा बीजेपी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहो की अगुवाई में निकली. सेंट्रल लीडरशिप का कोई भी नेता इस यात्रा में नज़र नहीं आया. लेकिन फिर लगभग शाम 5 बजे बीजेपी छत्तीसगढ़ के नेताओं को राजधानी से बुलावा आया गृह मंत्री का. सुगबुगाहट है कि अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ बैठक की. लेकिन ये बैठक किस बारे में थी और इसमें कौन – कौन से चेहरे शामिल हुए, सुनिए 'दिन भर' में. 

पॉर्न को लेकर हमारे देश में बहस पुरानी है. क्या इसे देखा जाना चाहिए, क्या इसे देखना लीगल है, क्या पॉर्न फिल्म्स बनाई जानी चाहिए.. वगैरह वगैरह... अब ये बहस फिर ताज़ा हुई है केरल हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद. कोर्ट ने कहा है कि अकेले में पोर्न देखना अपराध नहीं है. ये मामला 2016 का है. पुलिस ने एर्नाकुलम के अलुवा इलाक़े में एक शख़्स को इसलिए गिरफ़्तार कर लिया था क्योंकि वो सड़क किनारे अपने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियोज़ देख रहा था. हालांकि बाद में आरोपी की बेल मिल गई. पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उसने अदालत से गुजारिश की थी कि उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पीवी कुन्हिकृष्णन ने कहा कि इसे अपराध नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह किसी भी नागरिक की निजी पंसद है और इसमें दखलअंदाजी उसकी निजता में घुसपैठ के जैसा है. साथ ही अदालत ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 292 के तहत दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश दिया. तो इंडिया में पोर्न को लेकर क़ानून क्या है, सुनिए 'दिन भर' में.

कैबिनेट कमेटी ऑन इकनॉमिक अफेयर्स की हर हफ्ते होने वाली बैठक में इस बार केंद्र सरकार ने उज्जवला 2.0 स्कीम लॉन्च कर दी है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि रक्षा बंधन और ओणम के वक्त पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने रसोई गैस एलपीजी के दामों को कम किया था. आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि उज्जवला योजना के तहत 75 लाख LPG के मुफ्त कनेक्शन और दिए जाएंगे. उज्जवला 2.0 को विस्तार से, सुनिए 'दिन भर' में.