India Today Conclave 2025 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हिंदी भाषा और गारंटी स्कीम सहित कई मुद्दों पर बात. CM रेवंत रेड्डी ने कहा कि भाषा सीखने के लिए जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए. हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन यह राष्ट्रीय भाषा नहीं है.
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा, 'मोदीजी हिंदी के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेलुगू के लिए क्या किया? सिविल सर्विस परीक्षा से तेलुगू को ही हटा दिया गया. हिंदी ऑप्शन होना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं, लेकिन हम पर थोपी नहीं जानी चाहिए.'
रेड्डी ने कहा कॉलेज में फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत जैसी भाषाएं होती हैं. जो सीखना चाहता है, वह सीखेगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए.
गारंटी स्कीम और 'रेवड़ी कल्चर'
गारंटी स्कीम और मुफ्त सुविधाओं को लेकर चल रही बहस पर तेलंगाना सीएम ने कहा कि यह एक रेस है और इसमें सभी को भाग लेना पड़ता है. उन्होंने कहा, 'हमारी गारंटी योजनाओं पर सवाल उठते हैं, लेकिन जब मोदीजी ने दिल्ली में गारंटी दी, तो कोई सवाल नहीं पूछा गया. चुनावी भाषणों में कुछ और कहा जाता है और बंद कमरों में कुछ और. 'वन नेशन, वन इलेक्शन' से पहले गारंटी और रेवड़ी कल्चर पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए.
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डिलिमिटेशन को लेकर बीजेपी पर निशाना
रेवंत रेड्डी ने डिलिमिटेशन को लेकर भी बीजेपी पर तीखा हमला किया. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी डिलिमिटेशन के जरिए दक्षिण भारत से बदला लेना चाहती है.
उन्होंने कहा, 'जनसंख्या के आधार पर संसदीय सीटों का पुनर्वितरण होगा और बीजेपी इसी बहाने दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व कम करना चाहती है. बीजेपी का दक्षिण भारत में ज्यादा प्रभाव नहीं है, इसलिए वह डिलिमिटेशन के जरिए राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है.' रेड्डी ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग की और कहा कि इस पर खुलकर बात होनी चाहिए.
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गुजरात मॉडल बनाम तेलंगाना मॉडल
रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात मॉडल की तुलना टेस्ट मैच से की, जबकि तेलंगाना मॉडल को T20 बताया. उन्होंने कहा, 'पीएम बनने के बाद भी मोदीजी को गुजरात का प्रचार करना पड़ रहा है क्योंकि उनके बाद वहां कोई ब्रांड एंबेसडर नहीं था.' रेड्डी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री देश के बाकी राज्यों को निवेश दिलाने में मदद नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने गुजरात में गिफ्ट सिटी को खास सुविधाएं दी हैं, लेकिन हैदराबाद, तेलंगाना और बाकी राज्यों को ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं मिलतीं?
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