विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 6 दिन के मिशन यूरोप पर, जानिए UK-आयरलैंड में किन मुद्दों होगी बात
विदेश मंत्री एस. जयशंकर का यह दौरा यूरोप में अहम राजनीतिक बदलावों के बीच हो रहा है, जो अमेरिकी नीतियों से प्रभावित हैं.
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भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S Jaishankar) व्यापार संबंधों को मजबूत करने और लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने के लिए 3 से 9 मार्च तक यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड की यात्रा पर रहेंगे. यह दौरा नई दिल्ली में इंडिया-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर वार्ता की फिर से योजनाबद्ध शुरुआत के कुछ ही दिनों बाद हो रही है.
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इस यात्रा के दौरान एस जयशंकर आयरलैंड में नया वाणिज्य दूतावास खोलने, आर्थिक सहयोग बढ़ाने और एक संयुक्त आर्थिक आयोग बनाने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे.
भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन
यात्रा के दौरान, जयशंकर उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में भारत के नए वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन का हिस्सा होंगे. मौजूदा वक्त में बर्मिंघम और एडिनबर्ग में भारत के वाणिज्य दूतावास हैं. इस नए दूतावास का मकसद ब्रिटेन में भारत की कूटनीतिक पहुंच बढ़ाना और क्षेत्र के साथ अच्छे रिश्ते को बढ़ावा देना है.
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विदेश मंत्री का यह दौरा यूरोप में अहम राजनीतिक बदलावों के बीच हो रहा है, जो अमेरिकी नीतियों से प्रभावित हैं. विशेष रूप से यूक्रेन में चल रहे युद्ध के संबंध में.
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भारत-ब्रिटेन FTA की बहाली
जयशंकर की यात्रा से पहले, ब्रिटिश व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स, भारतीय व्यापार मंत्री पीयूष गोयल के साथ चर्चा के लिए नई दिल्ली की यात्रा करने वाले हैं. इस दौरान भारत-ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के लिए बातचीत फिर से शुरू करने पर जोर दिया जाएगा, जिसे मार्च 2024 में दोनों देशों में चुनावों के कारण रोक दिया गया था. बता दें कि 2023-24 में भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार की मात्रा 21.33 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई.
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जनवरी 2022 से, भारत और ब्रिटेन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर 14 दौर की वार्ताएं की हैं. प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नेतृत्व में नई लेबर सरकार का टारगेट आपसी लाभ सुनिश्चित करने के लिए सौदे के कुछ पहलुओं पर फिर से विचार करते हुए एक नया नजरिया अपनाना है.
व्यापार वार्ता में अहम मुद्दे
अहम मुद्दों में भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए आवागमन के अधिकार, मादक पेय पदार्थों और इलेक्ट्रिक वाहनों पर भारतीय टैरिफ और दूरसंचार और वित्तीय सेवाओं में अधिक बाजार पहुंच की भारत की मांग शामिल हैं. जयशंकर की बैठकों के दौरान इन मुद्दों को संबोधित करना मुख्य फोकस होगा.
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