'सिर्फ चुनावी वादे नहीं, 5 साल का रोडमैप...', J&K चुनाव का बजा बिगुल, उमर अब्दुल्ला ने जारी किया नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो

जम्मू-कश्मीर के आगामी चुनावों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने पार्टी का घोषणापत्र जारी किया. उन्होंने कहा कि इस घोषणापत्र को तैयार करने के लिए एक विशेष समिति बनाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि लोग जान सकें कि पार्टी किन मुद्दों पर वोट मांग रही है.

उमर अब्दुल्ला ने बताया कि इस घोषणापत्र को तैयार करने के लिए पार्टी ने जनता से सुझाव भी मांगे थे. उन्होंने कहा, "हमें राज्य के हर कोने से प्रतिक्रिया मिली, जिसने हमें आश्चर्यचकित कर दिया. हमने प्रत्येक संदेश और मेल को पढ़ा और सभी महत्वपूर्ण सुझावों को इस घोषणापत्र में शामिल किया है."

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह घोषणापत्र केवल चुनावी वादों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अगले 5 साल के शासन का एक रोडमैप है. उमर ने कहा, "हमने सुनिश्चित किया है कि हम केवल वही वादे करें जिन्हें हम पूरा कर सकें."

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उमर अब्दुल्ला के इस बयान से साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बार जनता की अपेक्षाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक सशक्त और प्रामाणिक घोषणापत्र तैयार किया है, जो न केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा है, बल्कि आने वाले 5 वर्षों के लिए पार्टी का शासन एजेंडा भी है.

जम्मू-कश्मीर चुनाव 2024 के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणापत्र जारी किया है. पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए कई अहम वादे किए हैं. जानिए घोषणा पत्र की खास बातें

स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में बड़े सुधार के वादे

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का वादा किया है.

• शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्वायत्तता को बहाल किया जाएगा.
• राज्य के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य नीति बनाई जाएगी.
• कैंसर, हृदय और किडनी प्रत्यारोपण जैसी गंभीर बीमारियों के लिए एक मेडिकल ट्रस्ट का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का मुफ्त बीमा कवर दिया जाएगा.
• अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल बनाने के प्रयास किए जाएंगे.
• प्रत्येक गांव और मोहल्ले में बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल और आपातकालीन सेवाओं के लिए क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे.
• जम्मू-कश्मीर के सभी उप-जिला अस्पतालों में डायलिसिस सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.
• सभी जिला अस्पतालों में डायग्नोस्टिक और इमेजिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

बागवानी और कृषि क्षेत्रों को सशक्त बनाना
कृषि और बागवानी को सुदृढ़ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं.

• केंद्र सरकार के साथ मिलकर सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाए जाएंगे.
• आयातित सेब का न्यूनतम मूल्यांकन मूल्य बढ़ाया जाएगा ताकि घरेलू किसानों की सुरक्षा की जा सके और घरेलू किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जा सके.
• केसर उत्पादन की सुरक्षा और संवर्धन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा.
• बागवानी उत्पादों को जीएसटी से मुक्त करने के प्रयास किए जाएंगे.
• प्रत्येक जिले में फलों और खाद्य संरक्षण पार्क स्थापित किए जाएंगे.
• वैध भूमि की जब्ती के खिलाफ गारंटी दी जाएगी और उत्पादन अधिकारों के साथ खेती सुनिश्चित की जाएगी.
• उत्पादन उद्देश्यों के लिए लिए गए किसानों के ऋण पर ब्याज में छूट दी जाएगी.
   

बिजली और पानी के संकट से राहत
घोषणापत्र में बिजली और पानी के संकट से निपटने के लिए कई उपायों का उल्लेख किया गया है.

• 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी.
• प्रधानमंत्री की समिति द्वारा अनुशंसित जल विद्युत परियोजनाओं का जम्मू-कश्मीर में हस्तांतरण किया जाएगा.
• ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लंबित बिजली बिलों के लिए एकमुश्त निपटान योजना लागू की जाएगी.
• उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए, बिजली शुल्क में राहत प्रदान करने के तरीकों की तलाश की जाएगी.
• प्रत्येक घर को मुफ्त पेयजल प्रदान किया जाएगा.
• जम्मू-कश्मीर के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
• जल जीवन मिशन के तहत प्राप्त धन का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा और हाल के वर्षों में शोषित सभी खामियों को दूर किया जाएगा.
• घरेलू बिजली आपूर्ति को बढ़ाने के लिए मुफ्त बिजली अनुपात को वर्तमान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने के प्रयास किए जाएंगे.

युवाओं के लिए व्यापक रोजगार पैकेज

• युवाओं को रोजगार देने के लिए कई महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं.
• एक लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी.
• सरकार गठन के पहले तीन महीनों के भीतर जम्मू-कश्मीर युवा रोजगार सृजन अधिनियम पारित किया जाएगा, जो युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने पर केंद्रित होगा.
• सभी सरकारी विभागों में 180 दिनों के भीतर सभी रिक्तियों को भरा जाएगा और भविष्य की नीति सुनिश्चित की जाएगी.
• सभी परीक्षाओं के लिए नौकरी आवेदन निःशुल्क किए जाएंगे.
• स्टार्ट-अप योजना के तहत प्रोत्साहन-संबंधी नौकरियां प्रदान की जाएंगी.
• ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए सरकारी सहायता और प्रोत्साहन-संबंधी मिनी जल विद्युत परियोजनाओं सहित सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा.

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

• गरीब परिवारों को 6 सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे.
• सभी सार्वजनिक परिवहनों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी.
• विवाह सहायता में वृद्धि की जाएगी.
• पेंशनधारकों के लिए चिकित्सा भत्ता 300 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया जाएगा.
• अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की जाएगी.
• सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को मजबूत किया जाएगा.

गारंटी

• जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) को रद्द किया जाएगा.
• राजनीतिक कैदियों की रिहाई सुनिश्चित की जाएगी.
• कश्मीरी पंडितों की गरिमामय वापसी के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है.
• पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा.
• अनुचित बर्खास्तगी को समाप्त किया जाएगा.
• राजमार्गों पर लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान करने पर रोक लगाई जाएगी.