जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक लोकसभा से पास, पूर्ण राज्य के दर्जे पर भी अमित शाह ने दिया जवाब

लोकसभा में आज जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पास हो गया है. इससे पहले सदन में जम्मू-कश्मीर को लेकर लंबी चर्चा हुई. विपक्ष ने भी तमाम सवाल उठाए. धारा 370 हटाए जाने के बाद राज्य के हालातों पर भी सवाल उठाए गए, साथ ही पूछा गया कि वहां क्या बदल गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के उठाए सभी सवालों पर विस्तार से जवाब दिया. अमित शाह ने पूर्व राज्य का दर्जा देने पर कहा कि उपयुक्त समय पर किया जाएगा.

जम्मू-कश्मीर में मोदी सरकार के काम को गिनाते हुए अमित शाह ने कहा कि जितना काम पूर्व की सरकारों ने 4 पीढ़ियों में किया है, उतना काम हमने 17 महीनों में कर दिया. शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में परंपराए बदल रही है. पहले यहां सिर्फ तीन परिवारों के लोग राज करते थे, अब यहां के सामान्य लोग शासन करेंगे. 

70 सालों तक आपने क्या किया?

गृह मंत्री ने कहा कि किसके दबाव में धारा 370 को इतने दिनों तक बनाए रखा गया. इस देश मे दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं रहेंगे, ये हमारा वादा था 1950 से वादा था और नरेंद्र मोदी की सरकार आते ही हमने इसे पूरा कर दिया. गृह मंत्री ने कहा कि धारा 370 पर 17 महीने में विपक्ष हमसे हिसाब मांग रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 70 सालों तक आपने क्या किया? उन्होंने कहा कि पीढ़ियों तक जम्मू कश्मीर पर शासन करने वाले बताएं.  

ओवैसी को दिया जवाब 

लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिधेयक पर चर्चा के दौरान AIMIM सांसद ओवैसी ने कहा कि गृह मंत्री ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा, लेकिन इधर केंद्र वहां के कैडर को खत्म कर रही है. आखिर सरकार की मंशा क्या है? इस पर शाह ने कहा कि ओवैसी साहब आपके मन मे सुब कुछ हिन्दू मुस्लिम है. 

गृह मंत्री ने कहा कि ओवैसी कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर में मुसलमान अफसरों की संख्या कम है. लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप अफसरों को भी हिन्दू मुस्लिम के आधार पर बांटेंगे. क्या हिन्दू अफसर मुस्लिम नागरिक से बात नहीं कर सकता है. मुस्लिम अफसर हिन्दू नागरिक से सवाल नहीं पूछ सकता है क्या?  आप अफसरों को भी धर्म के आधार पर बांटेंगे. 

चुनाव होंगे, स्थानीय लोग MLA बनेंगे

गृह मंत्री ने कहा कि अभी जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव हुए कोई गोली नहीं चली. आज जो लोग ग्राम प्रधान और पंचायत के लिए चुने गए हैं वे कुछ कुछ दिन बाद राज्य में MLA बनेंगे. शाह ने कहा कि हमनें 1500 करोड़ रुपये पंचायत को दिए ताकि जम्मू कश्मीर का सम्पूर्ण विकास हो सके, खनन का अधिकार भी पंचायत को दे दिया गया है. अभी अभी एलजी ने ये फैसला लिया है.  

17 महीनों में बहुत काम किया 

केंद्र सरकार के काम को गिनाते हुए अमित शाह ने कहा कि 17 महीने में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई काम हुए. पनबिजली परियोजनाओं में 3490 मेगावाट का काम हुआ है. लगभग सभी घरों को बिजली दी गई है.  3 लाख 57 हजार परिवारों को बिजली दी गई है. हर किसान को 6 हजार रुपये उनके खाते में मिल रहा है. 8 लाख छात्रों को DBT के माध्यम से छात्रवृति दी जा रही है. आज बच्चों के हाथों में बंदूक की बजाय बैट है, साल 2022 तक कश्मीर को रेल सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है. 

मनीष तिवारी को दिया जवाब 

गृह मंत्री ने कहा कि मनीष तिवारी ने 18 साल में बंद हुए उद्योगों का आंकड़ा 17 महीने में डाल दिया है. अमित शाह ने कहा कि मनीष तिवारी पंजाब, राजस्थान का डाटा लेकर सामने आएं. अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 2022 से पहले 25 हजार नौकरियां बेरोजगारों को दी जाएगी. 

गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 का खौफ दिखाकर तीन परिवार लगातार राज करते रहे. लोगों को जमीन छीनें जाने का खौफ दिखाया गया. गृह मंत्री ने कहा कि वे संसद से कहना चाहते हैं कि किसी की जमीन नहीं जाएगी, सरकार के पास पर्याप्त जमीन है उद्योगों के लिए. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 29 हजार 30 कनाल का लैंड बैंक तैयार किया है. इससे उद्योगों को जमीन दी जाएगी.  

इंटरनेट बैन पर कही ये बात 

अमित शाह ने सदन में कहा कि इस देश के फैसले इस देश की संसद करती है. अफवाहें न फैलाई जाए. आप (कांग्रेस) 2जी 4जी की बात करते हो, आपने तो मोबाइल फोन ही बंद कर दिए थे 20 साल तक. स्कूल किसके टाइम जले, मुझसे हिसाब मांग रहे हो.  

कश्मीरी पंडितों पर बोले शाह 

गृह मंत्री ने सदन में कहा कि 44 हजार कश्मीरी पंडितों को 13 रुपये को हर महीने सरकार देती है. उन्होंने कहा कि 3000 कश्मीरी पंडितों को नौकरियां दी गई है. और 2022 में 6 हजार कश्मीरी पंडितों को घर के साथ बसाएंगे. उन्होंने कहा कि अगर 70 साल में आपने कुछ दिया है तो बताइए. गृह मंत्री ने विपक्षी दलों से अपील की कि जम्मू कश्मीर को राजनीति का मुद्दा न बनाएं, कुछ दूसरे मुद्दे पर दो दो हाथ कर लें. 

जमीन छीनें जाने का खौफ निकाल दें 

गृह मंत्री कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 का खौफ दिखाकर तीन परिवार लगातार राज करते रहे. लोगों को जमीन छीनें जाने का खौफ दिखाया गया. गृह मंत्री ने कहा कि वे संसद से कहना चाहते हैं कि किसी की जमीन नहीं जाएगी, सरकार के पास पर्याप्त जमीन है उद्योगों के लिए. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 29 हजार 30 कनाल का लैंड बैंक तैयार किया है. इससे उद्योगों को जमीन दी जाएगी.  

कश्मीर पर राजनीति न करें 

शाह ने कहा कि JK और लद्दाख का राजनीतिकरण न करें. यदि आप एक राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो मैदान में आएं और मुकाबला करें. कोई भी डरा हुआ नहीं है. यह (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) हमारे देश का एक संवेदनशील हिस्सा है. इस सदन की ज़िम्मेदारी है कि उनके ज़ख्मों को कुरेदना न जाए. 

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