झारखंड में आज से महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹2500, बीजेपी ने कांग्रेस को याद दिलाए चुनावी वादे

झारखंड (Jharkhand) सरकार का दावा है कि सूबे में महिला सशक्तिकरण की दिशा में आज से नया अध्याय शुरू होने जा रहा है. सरकार बनने के बाद पहले सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में 18 से 50 साल की उम्र के बीच की 56 लाख महिलाओं को 2500 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी. खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में महिलाओं के लिए नए फीचर वाली 'मैया सम्मान योजना' को रीलॉन्च कर रहे है.

इसके तहत 18 से 50 साल उम्र के बीच की 56 लाख महिलाओं को 2500 रुपए सम्मान राशि हर महीने दी जाएगी. इस योजना के तहत विधानसभा चुनावों से पहले 1000 रुपए के तीन किस्तों का भुगतान हेमंत सरकार लाभार्थियों के खाते में कर चुकी है.

दरअसल, जब ये योजना लॉन्च हुई थी, तो बीजेपी ने चुनाव से पहले अपना संकल्प पत्र जारी किया था. उस वक्त यह वादा किया था कि बीजेपी ने सत्ता में आते ही हजार नहीं बल्कि 2100 रुपए महिलाओं को सम्मान राशि के तौर पे देगी. इसके बाद JMM की तरफ से खुद सीएम हेमंत सोरेन ने कैंपेनिंग के वक्त ऐलान किया कि सत्ता में वापस आते ही हमारी महिलाओं को 2500 रुपए का सम्मान दिंसबर से देगी.

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पिछले दिनों रद्द हो गया था कार्यक्रम

सरकार बनने के बाद हेमंत सोरेन अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए 28 दिसंबर को एक बड़ा कार्यक्रम रखा था. इसमें महिलाओं के लिए सम्मान राशि जारी करना था लेकिन पूर्व पीएम स्वर्गीय डॉ मनमोहन सिंह के निधन से राष्ट्रीय शोक के कारण ये कार्यक्रम टल गया. अब सम्मान राशि दो महीने का यानी 5000 रुपए सीएम जारी करेंगे. इसको लेकर रांची के नामकुम के एक मैदान में बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं. इसमें लाखों महिलाओं के जुटने की उम्मीद है. इस दौरान सुरक्षा के लिए करीब 4 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा. 

महिलाओं के सम्मान राशि के लिए महिला बाल कल्याण और सामाजिक सुरक्षा विभाग ने पहले ही 5225 करोड़ रुपए दिसंबर से मार्च तक के लिए जिलों को भेज दिया है, जिससे वित्तीय वर्ष 2024-25 मार्च तक का प्रावधान किया जा सके.

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गेम चेंजर साबित हुई स्कीम

'मैया सम्मान योजना' को झारखंड विधानसभा चुनावों में गेम चेंजर कहा गया था. दअरसल, जानकारों ने आकलन किया कि महिलाओं ने जमकर जेएमएम और इंडिया ब्लॉक को लिए वोट किया. 81 में से 56 सीट इंडिया ब्लॉक को मिलीं. इसमें 34 जेएमएम को, 16 कांग्रेस को, 4 आरजेडी और वाम दलों को 2 सीटें मिली थीं. कांग्रेस के बारे में कहा गया था कि वो कमजोर कड़ी साबित हो सकती है लेकिन उसने भी अपने 2019 के परफॉर्मेंस को शानदार तरीके से बरकरार रखा.

विधानसभा चुनावों में महिलाओं का वोट 2 करोड़ 29 लाख था जबकि पुरुष मतदाता 2 करोड़ 31 लाख थे. साल 2019 में जेएमएम को करीब 28 लाख वोट मिले थे जबकि बीजेपी को 50लाख वोट हासिल हुए थे. इस बार अकेले महिलाओं ने प्यार बरसाया और इंडिया ब्लॉक की नैया पार लगवा दी. अब अगर 56 लाख महिला लाभार्थी हैं और स्कीम चलती रही तो इसका असर आगे की राजनीति में भी नजर आएगा.

वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बताया, "इस योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगीं. बिंदी, टिकली और तमाम छोटी जरूरतों के लिए उन्हें किसी पे निर्भर नहीं रहना होगा."

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चुनावी वादे को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी का हमला

झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में संकल्प जारी किया था कि सरकार बनी तो 450 रुपया प्रति सिलेंडर कंज्यूमर को दिया जाएगा. लेकिन अब वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बयान दिया है कि 450 रुपए सिलेंडर और 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद का वादा दूसरे राजनीतिक दल का था. ऐसे तमाम घटक के बीच इसको लेकर सहमति जरूरी है. लिहाजा इन दो लाभ के लिए इंतजार करना होगा.

वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जो खुद कांग्रेस के टिकट पर जीतकर आए हैं, उनके इस बयान पर बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है. बीजेपी ने सवाल उठाया है कि क्या कांग्रेस और जेएमएम ने अपने संकल्प पत्र में गलत संकल्प जारी किया था?  क्या जनता को छलकर वोट लिया गया है?

बीजेपी प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने राज्य के वित्त मंत्री एवं कांग्रेस विधायक राधाकृष्ण किशोर के बयान की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा, "जनता के साथ धोखेबाजी करना कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है. आज झारखंड के  वित्तमंत्री के बयान में कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है."

उन्होंने कहा कि राधा कृष्ण किशोर का 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के वादों को सिरे से नकार देना हेमंत सरकार की नियति को उजागर कर रहा है. कांग्रेस पार्टी और जेएमएम दोनों ने विधानसभा चुनाव में जनता का वोट हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर लोकलुभावन वादे किए. उन्हीं वादों में 3200 रुपए क्विंटल धान खरीद और 450 रुपए में जनता को गैस सिलिंडर देने की घोषणाएं शामिल हैं.