जस्टिस प्रसन्ना बी वराले लेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ, केंद्र ने दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रसन्ना बी वराले के नाम को मंजूरी दे दी. जस्टिस वराले के नाम की सिफारिश सबसे पहले 19 जनवरी को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी. जस्टिस प्रसन्ना बी वराले को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया. उनके शपथ लेते ही शीर्ष अदालत में मुख्य न्यायाधीश समेत 34 न्यायाधीशों की पूरी संख्या हो जाएगी. 

प्रस्ताव में जस्टिस वराले को 23 साल की कानूनी प्रैक्टिस के साथ बेदाग आचरण और सत्यनिष्ठा वाले न्यायाधीश के रूप में बताया गया था. वह हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की संयुक्त अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में छठवें स्थान पर हैं. जस्टिस वराले की नियुक्ति एससी कॉलेजियम द्वारा उनके नाम की सिफारिश करने के एक सप्ताह के भीतर हुई है.

शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में जस्टिस वराले के नाम को मंजूरी मिलने के साथ ही वह तीसरे दलित न्यायाधीश होंगे. उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सीटी रविकुमार दलित हैं. जस्टिस गवई देश के मुख्य न्यायाधीश भी बनेंगे. 

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61 वर्षीय जस्टिस वरेला महाराष्ट्र के औरंगाबाद में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से स्नातक हैं. उन्होंने कई वर्षों तक कानून का अभ्यास किया है. उन्होंने अक्टूबर 2022 में कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी. दिसंबर में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की सेवानिवृत्ति के बाद से ये पद खाली है. 

कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया था कि काम के बोझ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को एक भी रिक्ति के बिना काम करना चाहिए. कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया है कि न्यायाधीशों का कार्यभार काफी बढ़ गया है, यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है कि अदालत में हर समय न्यायाधीशों की पूरी संख्या हो.