जनवरी 2021 से नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने की संभावना: कैलाश विजयवर्गीय

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बांग्लादेश और पाकिस्तान के शरणार्थियों को जनवरी 2021 से नागरिकता देना शुरू करने की संभावना है.

विजयवर्गीय ने उत्तर 24 परगना में पार्टी के 'आर नोय अन्याय' (कोई और अधिक अन्याय नहीं) अभियान के मौके पर संवाददाताओं से कहा कि पड़ोसी देशों से हमारे देश में आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता देने के ईमानदार इरादे से सीएए पास किया है. उन्होंने आगे कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में बड़ी शरणार्थी आबादी को नागरिकता देने की इच्छुक है.

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भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पर शरणार्थियों के प्रति सहानुभूति नहीं रखने का आरोप लगाया. विजयवर्गीय की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ टीएमसी नेता और राज्य मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है.

फिरहाद हाकिम ने कहा कि नागरिकता से भाजपा का क्या मतलब है? अगर मातु नागरिक नहीं हैं, तो वे साल-दर-साल विधानसभा और संसदीय चुनावों में कैसे मतदान करते हैं? हकीम ने आगे कहा कि भाजपा को पश्चिम बंगाल के लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करना चाहिए. 

मूल रूप से पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) मातुओं ने 1950 के दशक में पश्चिम बंगाल की ओर पलायन करना शुरू कर दिया था, ज्यादातर धार्मिक उत्पीड़न के कारण. मतुआ समुदाय, राज्य में इनकी 30 लाख आबादी के साथ, कम से कम चार लोकसभा सीटों और नदिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में 30-40 विधानसभा क्षेत्रों के परिणामों को प्रभावित करते हैं.

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