कर्नाटकः बजट में अल्पसंख्यकों के लिए फंड पर बरसी बीजेपी, कहा- ये 'हलाल बजट'

कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार द्वारा पेश किए गए 2025 के बजट पर सियासी घमासान छिड़ गया है. इस बजट में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए किए गए प्रावधानों पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा पेश इस बजट में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपये, उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपये और इमामों को 6,000 रुपये मासिक मानदेय देने का ऐलान किया गया है. इतना ही नहीं, सार्वजनिक निर्माण कार्यों के ठेकों में भी मुस्लिम समुदाय को श्रेणी II-B के तहत 4 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है.

बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस बजट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंह के एक पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस की मानसिकता वही है, जब 2006 में मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों का है.

अमित मालवीय ने कहा कि सिद्धारमैया सरकार का यह बजट उसी मानसिकता का उदाहरण है. उन्होंने खासतौर पर सार्वजनिक निर्माण कार्यों में मुस्लिमों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण देने पर सवाल उठाए. मालवीय ने कहा कि यह संविधान के खिलाफ है क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता. उन्होंने कहा कि देश कांग्रेस की इस खतरनाक साजिश को सफल नहीं होने देगा. बीजेपी कर्नाटक ने इस बजट को 'हलाल बजट' करार दिया और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया.

सम्बंधित ख़बरें

कर्नाटक सरकार ने हम्पी गैंगरेप केस को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, गृहमंत्री ने बताया कैसे हुई वारदात? 

Hampi में हुए दुष्कर्म मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार 

कार और ट्रक की भीषण टक्कर में पांच लोगों की मौके पर मौत, शवों की नहीं हो पाई पहचान 

इजरायली पर्यटक रेप केस में बड़ा एक्शन, दो आरोपी गिरफ्तार, तीसरे की तलाश में कर्नाटक पुलिस 

100 रुपए नहीं दिए तो इजरायली से गैंगरेप, 3 दोस्तों को नहर में फेंका... हम्पी गैंगरेप केस की कहानी! 

बीजेपी ने आरोप लगाया कि बजट में कई योजनाएं सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए हैं, इनमें मुस्लिमों के साधारण विवाह के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता, वक्फ संपत्तियों और कब्रिस्तानों के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये, मुस्लिम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 50 लाख रुपये, मुस्लिम बहुल इलाकों में एक नया आईटीआई कॉलेज, केईए के तहत मुस्लिम छात्रों को 50 प्रतिशत फीस में छूट, मुस्लिम लड़कियों के लिए उडुपी के उल्लाल में रेजिडेंशियल पीयू कॉलेज, बेंगलुरु में हज भवन का विस्तार और मुस्लिम छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण शामिल हैं. बीजेपी ने सवाल किया कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए क्या किया गया? कुछ भी नहीं.

बीजेपी सांसद ने भी उठाया मुद्दा

बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने भी इस मुद्दे को उठाया. उन्होंने सोशल मीडिया पर बजट में मुस्लिमों के लिए की गई घोषणाओं की लिस्ट शेयर करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया. उन्होंने पोस्ट में एक नारियल के खोल की तस्वीर शेयर की, यह दर्शाने के लिए कि हिंदुओं के हिस्से सिर्फ खाली हाथ आए हैं.

कांग्रेस ने दिया जवाब

इस बीच कर्नाटक सरकार में मंत्री जमीर अहमद खान ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज किया. उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया सरकार ने 4.9 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. इसमें सिर्फ 4,700 करोड़ रुपये मुस्लिमों के लिए रखे गए हैं, जबकि मुस्लिम कर्नाटक की आबादी का 14 प्रतिशत हैं. 14 प्रतिशत आबादी के हिसाब से 60,000 करोड़ रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन केवल 4,700 करोड़ रुपये ही मिले हैं. बीजेपी को कुछ सामान्य समझ होनी चाहिए. अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए भी काफी प्रावधान किए गए हैं.