7th Pay Commission: कर्नाटक के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगी बढ़ोतरी, 7वें वेतन आयोग का गठन
कर्नाटक के राज्य सरकार के कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है. दरअसल मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए पूर्व मुख्य सचिव सुधाकर राव को सातवें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है.
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कर्नाटक के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुश कर देने वाली खबर आई है. राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है.
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मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए पूर्व मुख्य सचिव सुधाकर राव को सातवें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है. सीएम बोम्मई ने ये बात बुधवार को दावणगेरे में मीडिया से बातचीत करते हुए कही.
लाखों कर्मचारियों-पेंशनरों को फायदा
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सरकार के इस ऐलान के बाद राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा और उनकी सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. दीवाली से पहले सरकार की ओर से साफ किया गया था कि यह 7वां वेतन आयोग इसी साल अक्टूबर में लागू होगा. हालांकि किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो सका. इसके साथ ही सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना की भी शुरुआत की गई.
पुण्यकोटि योजना की भी शुरुआत
बोम्मई कैबिनेट ने सितंबर में 7वें वेतन आयोग के साथ ही पुण्यकोटि योजना का भी ऐलान किया था. बोम्मई ने बताया था कि A और B ग्रेड के कर्मचारी पुण्यकोटि योजना के अंतर्गत 11,000 रुपये की वार्षिक फीस का भुगतान करके गायों को गोद ले सकेंगे. मुख्यमंत्री के अनुसार, इस योजना के तहत विभिन्न गोशालाओं में गोद लेने के लिए 1 लाख से अधिक गाय मौजूद हैं.
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गोशाला के लिए 50 करोड़ रुपये मंजूर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में एक गोशाला का निर्माण करने के लिए 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन इस में राज्य के लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है. समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने एक और ऐलान किया. उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को आरोग्य संजीवनी योजना के तहत कवर करने के लिए एक सरकारी आदेश जारी कर दिया गया.
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