डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से महिलाओं को साधने में लगे सियासी दल, राज्यवार बढ़ता जा रहा है चलन

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो झारखंड और महाराष्ट्र की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन इन चुनावी राज्यों में राजनीतिक दलों ने आधी आबादी को साधने के लिहाज से डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का सहारा लिया है. योजना का नाम राज्यवार अलग हो, पर मकसद आधी आबादी को अपने पाले में करना ही है.

दिल्ली में विधानसभा चुनाव आगले साल है. आधी आबादी वोटर्स को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर वाला पहला प्रयोग बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में पिछले साल हुआ था जब लाडली बहना योजना लाकर के बीजेपी सत्ता में लौटी थी. अब गैर बीजेपी शासित राज्यों को लगता है कि ये प्रयोग तो सत्ता में लौटने की चाबी है.

दिल्ली (मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना )
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं यही वजह है कि दिल्ली में रहने वाली महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लांच करने की जो घोषणा है उसमें देरी हो रही है और इसके तहत सभी लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 1000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वो सशक्त और आत्मनिर्भर बने.

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महाराष्ट्र (मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना)
महाराष्ट्र सरकार शनिवार 17 अगस्त को आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री "माझी लाडकी बहिण" योजना शुरु करने जा रही है. "लाडकी बहिण" का अर्थ है, "लाडली बहन", जिसके तहत राज्य की एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं को हर महीने ₹1500 दिया जाएगा. मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भरोसा दिलाया कि यह योजना अस्थायी नहीं होगी और अनिश्चित काल तक जारी रहेगी.

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने दी लाड़ली बहन योजना पर रोक लगाने की चेतावनी, असमंजस में महाराष्ट्र सरकार

झारखंड (झारखंड मइया सम्मान योजना)
झारखंड की मुख्यमंत्री मइया सम्मान योजना 21 से 25 साल की उन महिलाओं को मिलेगी जिनका आधार कार्ड सिंगल बैंक खाते से जुड़ा हुआ है. अगर किसी महिला का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो भी वह इसका लाभ लेगी. झारखंड सरकार ने राज्य की 48 लाख बहन बेटियों के लिए मइया सम्मान योजना तैयार किया था और इसकी लॉन्चिंग 18 अगस्त यानी रक्षाबंधन से एक दिन पहले की जाएगी इसके अलावा योजना का शुभारंभ खातों में ₹1000 ट्रांसफर से किया जाएगा जिसकी जानकारी SMS कि जरिए मोबाइल फोन पर मिलेगी.

हरियाणा (हर घर हर गृहिणी योजना 2024)
हरियाणा राज्य की यह सरकारी योजना का मकसद गरीब परिवारों, खासकर महिलाओं को सशक्त बनाना स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है. इसमें रसोई गैस सिलेंडर बहुत कम कीमत पर मिलेगा और लकड़ी गोबर के उपयोग कम करने के लिए स्वच्छ ईधन को बढ़ावा दिया जा सकेगा. 'हर घर हर गृहणी योजना' हरियाणा सरकार की एक नई योजनाएं जिसमें 50 लाख BPL परिवारों को ₹500 में गैस सिलेंडर मिलेगा.

इसका मकसद अंत्योदय परिवारों को सस्ते दामों पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है. हर परिवार को सालाना गैस सिलेंडर की सुविधा मिलेगी. जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा और ₹500 से अधिक की राशि हर महीने वापस कि जाएगी. यानी आवेदन स्वीकार होने पर सरकार हर महीने सिलेंडर खरीदने पर 500 रुपए से अधिक की राशि सीधी बैंक खाते में जमा करेगी इसका मतलब है सब्सिडी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं बल्कि पैसा सीधे आपके खाते में आएगा.