हरदा ब्लास्ट मामले पर NHRC ने MP सरकार को भेजा नोटिस, मांगी रिपोर्ट

मध्य प्रदेश के हरदा जिले स्थित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट मामले पर नेशनल ह्युमन राइट्स काउंसिल ने राज्य सरकार को नोटिस भेजा है. राज्य के पुलिस प्रमुख को भी नोटिस जारी किया गया है, जिसमें दस से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. धमाका इतना जोरदार था कि इसका असर आसपास के इलाके में भी देखा गया. 

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा, "कथित तौर पर, एक वायरल वीडियो में पीड़ितों के शव सड़कों और खेतों में बिखरे हुए दिखाई दिए थे." एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को भोपाल के एक अस्पताल में आठ वर्षीय लड़के की मौत के बाद विस्फोट में मरने वालों की संख्या 13 तक पहुंच गई. मंगलवार धमाके में पटाखा फैक्ट्री पूरी तरह तबाह हो गया था. इस हादसे में कमोबेश 200 लोग घायल हुए थे.

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एनआचआरसी ने लिया स्वत: संज्ञान

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स पर संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार और डीजीपी को नोटिस जारी किया. आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट की कंटेंट अगर सच हैं, तो यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है. आयोग ने इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है.

एनएचआरसी ने एमपी सरकार से मांगी रिपोर्ट

रिपोर्ट में एनएचआरसी ने एफआईआर की स्थिति, विस्फोट के पीड़ितों और परिवारों के इलाज और स्वास्थ्य मदद की जानकारी मांगी है. आयोग दोषी और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में भी पूछा है. 7 फरवरी को आई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फैक्ट्री में 32 हॉल थे जो विस्फोटकों से भरे हुए थे, जिनमें ज्यादातर सुतली बम थे.

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फैक्ट्री में 200 लोग कर रहे थे काम

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जब विस्फोट हुई, तब फैक्ट्री में 200 से अधिक लोग काम कर रहे थे, जिनमें से लगभग 70 लोग सुबह की शिफ्ट में थे. फैक्ट्री में पहले भी ब्लास्ट हो चुके थे और इसका लाइसेंस भी रद्द किया गया था. ताजा हमले के बाद इसके दोनों मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुल तीन लोग गिरफ्तार किए गए हैं.