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West Bengal: 'केंद्र नहीं दे रहा मनरेगा और पीएम आवास का फंड,' ममता ने मोदी से मांगी मदद

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाती आ रही हैं. इस बार भी उन्होंने राज्य में चल रही केंद्र की योजनाओं को लेकर फंड न जारी करने पर नाराजगी जताई है.

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सीएम ममता ने लेटर लिखकर पीएम मोदी से दखल देने को कहा (फाइल फोटो)
सीएम ममता ने लेटर लिखकर पीएम मोदी से दखल देने को कहा (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कहा- केंद्र ने नहीं जारी की 6500 करोड़ रुपये की धनराशि
  • दावा: 2016-17 से पीएम आवास बनाने में सबसे आगे है बंगाल

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को लेटर लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत की. उन्होंने लेटर में लिखा कि यह बहुत हैरान करने वाली बात है कि केंद्र सरकार मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) की राशि जारी नहीं कर रही है. ममता बनर्जी ने लेटर में कहा कि उनकी सरकार चार महीने से मजदूरों को भुगतान नहीं कर पाई है क्योंकि केंद्र सरकार राज्य की करीब 6500 करोड़ की राशी जारी नहीं कर रही है जबकि इनमें से 3000 करोड़ रुपये मजदूरी और 3500 करोड़ रुपये गैर मजदूरी के लिए मिलने चाहिए.

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सीएम ममता ने लिखा पत्र

पीएम आवास बनाने में नंबर-1 है बंगाल: ममता

ममता ने लेटर में दावा किया पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करने के मामले में 2016-17 से ही पहले स्थान पर है. राज्य में अबतक 32 लाख से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं.

राशि जारी कराने के लिए पीएम से की अपील

मुख्यमंत्री ममता ने पीएम से राशि जारी कराने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया. ममता ने लिखा,'परियोजनाओं के महत्व और आम लोगों के सामने आ रही परेशानी पर विचार करते हुए, मैं आपसे तत्काल हस्तक्षेप करने और संबंधित मंत्रालयों को बिना देरी राशि जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध करती हूं.

तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने भी लिखा पत्र

दूसरी ओर, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने जजों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट की कई और पीठों की स्थापना और तमिल को आधिकारिक भाषा घोषित करने के संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी और भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को पत्र लिखा है.

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पीएम और CJI से तमिल को आधिकारिक भाषा घोषित करने की मांग

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