मणिपुर में एक अक्टूबर से करीब 16 जगहों पर हुई हिंसा, अब नागा प्रभाव वाले इलाकों में भी तनाव

मणिपुर में एक बार फिर स्थिति नियंत्रण के बाहर जा रही है. ताजा हिंसा में विधायकों और मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया गया है. स्थिति पर कंट्रोल के लिए सरकार ने करीब 5,000 अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया है. 7 नवंबर को जिरीबाम जिले के जैरावन गांव में हमार समुदाय की एक महिला की हत्या हुई थी. इसके बाद हिंसा भड़क उठी थी.

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, 1 अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच कम से कम 16 अलग-अलग हिंसा की घटनाओं में हत्याएं, आगजनी और जिरीबाम जिले में भारी गोलीबारी के साथ मुठभेड़ें हुईं हैं. जिरीबाम में ही 7 नवंबर से 18 नवंबर के बीच कम से कम 20 लोग मारे गए.

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इस अवधि के दौरान हिंसा मुख्य रूप से जिरीबाम और मैती-बहुल घाटी क्षेत्रों में केंद्रित रही.

11 नवंबर को हुआ सबसे बड़ा बवाल

सबसे बड़ी संख्या में लोग 11 नवंबर को मारे गए, जब हमार समुदाय के मिलिटेंट्स ने जिरीबाम के जाकुरधोर और बोरोबेकरा पुलिस थानों के पास केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के पोस्टों पर हमला किया. इसके जवाब में 10 मिलिटेंट्स मारे गए. इस हमले के दौरान मिलिटेंट्स ने कई दुकानों और घरों को आग के हवाले कर दिया, जिससे दो नागरिकों की मौत हो गई.

इस दौरान हमलावरों ने एक परिवार से छह लोगों का अपहरण भी किया था, जिनकी बाद में हत्या कर दी गई. उनके शवों को असम से बरामद किया गया. ये मृतक मैतई समुदाय से थे.

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नागा क्षेत्रों में भी हिंसा

मणिपुर में करीब 19 महीने से तनाव जारी है, लेकिन  नागा जनजातियों वाले इलाकों में अभी तक हिंसा की आंच नहीं पहुंची थी. लेकिन अब हिंसा धीरे-धीरे नागा क्षेत्रों में भी फैलने लगी है. नागा और कूकी समुदाय के बीच तनाव तब बढ़ा जब इस महीने की शुरुआत में नोनी जिले में दो ट्रकों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसे कथित तौर पर कूकी मिलिटेंट्स ने किया था.  वहीं, 2 अक्टूबर को उखरुल जिले में नागा बहुल क्षेत्र में दो गांवों के बीच संघर्ष के बाद, एक पुलिस शस्त्रागार को लूटा गया, जिसमें कम से कम चार लोग मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए. 

इस बीच, नागा समुदाय में एक प्रमुख समूह नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (I-M), जिसे मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में समर्थन प्राप्त है. उन्होंने पिछले सप्ताह केंद्र सरकार को धमकी दी कि अगर केंद्र उनके अलग झंडे और संविधान के लिए किए गए प्रस्तावों पर सहमत नहीं होता, तो वे 1997 के संघर्ष विराम समझौते से बाहर निकल सकते हैं.