MEA का आरोप, पाकिस्तान ने आतंक से पीड़ित परिजनों को इंसाफ से हमेशा दूर रखा

पाकिस्तान की ओर से कई बड़े आतंकी संगठनों और आतंकवादियों के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने के फैसले की खबर मीडिया में आने के इतर भारत ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से भारत में हुए आतंकी हमले के पीड़ितों के परिजनों को इंसाफ दिलाने की मांग से इनकार करता रहा है.

विदेश मंत्रालय के काउंटर टेरीरिज्म डिविजन के ज्वाइंट सेक्रेटरी महावीर सिंघवी ने पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान 1993 में मुंबई में हुए बम धमाके और 2008 में मुंबई में आतंकी हमले समेत भारत में हुए कई आतंकी हमलों के पीड़ितों के परिजनों को इंसाफ पाने के उनके मौलिक अधिकार को मुहैया कराने से इनकार करता रहा है जबकि भारत की ओर से इस संबंध में सबूत भी दिए गए.

ग्लोबल काउंटर टेरीरिज्म काउंसिल (GCTC) की ओर से इंटरनेशनल डे ऑफ रिम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम ऑफ टेरीरिज्म पर वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में महावीर सिंघवी ने कहा कि सीमा पार पाकिस्तान समर्थित आतकंवाद का भारत हमेशा से पीड़ित रहा है. पाकिस्तान की ओर से हमेशा से आतंकवाद का सहारा लिया जाता रहा है.

उन्होंने कहा कि भारत में हुए इन आतंकी हमलों के अपराधी पाक में राजकीय आतिथ्य का आनंद लेते रहते हैं. आतंकी हमलों में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, वे अभी भी पीड़ित हैं और न्याय मिलने का इंतजार कर रहे हैं.

पाक में 88 संगठनों पर बैन
इस बीच यह खबर आई कि पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ग्रे सूची से बाहर निकलने की कोशिशों के तहत 88 आतंकी समूहों और हाफिज सईद, मसूद अजहर तथा दाऊद इब्राहिम जैसे कई आतंकवादी और मोस्ट वांटेड लोगों पर कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगा दिए हैं. पाक सरकार ने इनकी सभी संपत्तियों को जब्त करने और बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया है.

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पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाल दिया था और उसे 2019 के अंत तक आतंकियों पर लगाम कसने के लिए कार्ययोजना लागू करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में कोरोना की वजह से इसकी समयसीमा बढ़ा दी गई.

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अब पाकिस्तान ने 18 अगस्त को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा (JuD) के प्रमुख हाफिज सईद और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) प्रमुख मसूद अजहर और जैसे आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते हुए आदेश जारी किया है.