मदर टेरेसा की संस्था ने खुद बैंक खाते फ्रीज करने को कहा था, ममता बनर्जी के दावों पर MHA का बयान

क्या मदर टेरेसा (Mother Teresa) के मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन इंडिया (Missionaries of Charity) के बैंक खातों को केंद्र सरकार ने फ्रीज कर दिया है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के आरोपों पर गृह मंत्रालय (MHA) का बयान आ गया है. गृह मंत्रालय ने बताया कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी के खातों को फ्रीज नहीं किया गया है.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने केंद्र सरकार को बताया कि खुद मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने अपने खातों को फ्रीज करने का अनुरोध किया था. गृह मंत्रालय ने एसबीआई से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि मदर टेरेसा की संस्था के किसी भी खाते को फ्रीज नहीं किया गया है. हालांकि, गृह मंत्रालय ने एडवर्स इनपुट का हवाला देते हुए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) के तहत रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल करने से मना कर दिया है.

दरअसल, ममता बनर्जी ने सोमवार को एक ट्वीट कर दावा किया कि केंद्र सरकार ने मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है. इससे मिशनरीज के 22 हजार कर्मचारियों के पास न खाना बचा है, न दवा. कानून सबसे ऊपर है लेकिन मानवीय प्रयासों से भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए.

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इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि FCRA रिन्यूवल के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी की ओर से दिए आवेदन को पात्रता शर्तों को पूरा नहीं कर पाने के कारण 25 दिसंबर को खारिज कर दिया गया. मंत्रालय ने बताया कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी का FCRA रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तक वैलिड है और सरकार ने उसके किसी भी बैंक खातों को फ्रीज नहीं किया गया है.

मिशनरीज ऑफ चैरिटी (MoC) को FCRA के तहत रजिस्टर किया गया है और इसका रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर 2021 तक था, जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 तक कर दिया गया था. रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल खारिज होने पर मिशनरीज से जुड़े फादर डोमिनिक गोम्स ने कहा कि सरकार ने गरीबों को क्रिसमस का सबसे खराब तोहफा दिया है. 

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