मनरेगाः केंद्र सरकार ने बढ़ाईं मजदूरी की दरें, जानें किस राज्य में कितना हो रहा भुगतान?

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के तहत मजदूरी की दरों में संशोधन को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसमें कहा गया है कि सबसे ज्यादा मजदूरी 357 रुपये (रोजाना) हरियाणा और सबसे कम मजदूरी 221 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दी जा रही है.

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 मार्च को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी की दरों में बदलाव की अधिसूचना जारी की.

मनरेगा-2005 की धारा 6 (1) के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि केंद्र नोटिफिकेशन द्वारा लाभार्थियों के लिए मजदूरी की दरों को तय कर सकता है. लिहाजा मजदूरी की दरें 7 रुपये से लेकर 26 रुपये तक संशोधित की गई हैं. ये बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी.

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मजदूरी की दरों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी राजस्थान में की गई है. राजस्थान में अब संशोधित वेतन 255 रुपये प्रति दिन है, जो कि 2022-23 में 231 रुपये था.

वही, बिहार और झारखंड ने पिछले साल की तुलना में लगभग आठ प्रतिशत की वृद्धि की है. पिछले साल इन दोनों राज्यों में मनरेगा के तहत 210 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता था, अब इसे संशोधित कर 228 रुपये कर दिया गया है.

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जहां सबसे कम मजदूरी 221 रुपये दी जाती है. इन राज्यों में पिछले साल की तुलना में 17 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की की गई है. 2022-23 में इन दोनों राज्यों में  204 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जा रहा था. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिन राज्यों ने सबसे कम बढ़ोतरी कर्नाटक, गोवा, मेघालय और मणिपुर ने की है. 

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