केंद्रीय कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी, मोदी कैबिनेट ने लिए ये अहम फैसले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी. केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़ाने पर मुहर लगा दी है.

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स के DR को बहाल करने का फैसला किया है.

अनुराग ठाकुर ने बताया कि अब DA की दर अब 11 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, इसे 28 फीसदी तक पहुंचाया गया है. ये एक जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा, जून तक के लिए 17 फीसदी ही DA रहेगा. अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसका कुल बजट 34 हजार करोड़ रुपये तक रहेगा.  

The Dearness Allowance (DA) for Central Government employees and pensioners has been increased from 17% to 28%. This will be applicable from 1st July 2021: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/SCy3AS2hoN

— ANI (@ANI) July 14, 2021

कैबिनेट में और क्या फैसले लिए गए? 

अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने टैक्सटाइल क्षेत्र में एक अहम स्कीम को जारी रखने का फैसला लिया है. सरकार ने अप्ररैल, गारमेंट और मेडअप्स के लिए RoSCTL स्कीम को जारी रखने का फैसला किया है. इससे टैक्सटाइल के क्षेत्र को प्रोडक्ट निर्यात करने में लाभ मिलेगा, ये स्कीम 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी.  

ग्रामीण भारत के लिए अहम फैसला, पशुओं के लिए चलेगी एम्बुलेंस

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा इसके अलावा ग्रामीण भारत को ध्यान में रखते हुए अहम निर्णय लिया गया है. जिसके तहत पशुपालन और अन्य क्षेत्रों में फायदा पहुंचाया जाएगा. आधुनिक तकनीक के उपयोग से ब्रीड का विकास किया जाएगा, पशुओं के लिए एम्बुलेंस चलाने की व्यवस्था की जाएगी. इसके लिए 9800 करोड़ रुपये का फंड केंद्र की ओर से दिया जाएगा, जबकि ये पूरी स्कीम करीब 54 हज़ार करोड़ रुपये तक की है. 

कैबिनेट ने फैसला लिया है कि नेशनल आयुष मिशन को 2025-26 तक जारी रखा जाएगा. इसके तहत आयुष प्रणाली की शिक्षा, प्रशिक्षण का विस्तार किया जाएगा. इसके तहत 12 हज़ार आयुष हेल्थवेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे, 6 आयुष कॉलेज बनाए जाएंगे, 12 PG इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे. नए आयुष अस्पताल बनाए जाएंगे, जबकि पुराने अस्पतालों को अपग्रेड किया जाना है. 

केंद्र सरकार ने इनके अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों में कोर्ट हॉल बनाने, कोर्ट में सुविधाओं को बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का फैसला लिया है. 

ये भी पढ़ें

• केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, DA 17 से बढ़ाकर 28% किया
• 7th Pay Commission: 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के DA-DR पर आई ये अहम खबर