7725 करोड़ से औद्योगिक शहरों का होगा विकास, मोदी कैबिनेट का फैसला

माल की ढुलाई को और सुविधाजनक बनाने के लिए फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के औद्योगिक शहरों के विकास को मंजूरी दे दी गई है. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि 7725 करोड़ की लागत से फ्रेट कॉरिडोर के पास के औद्योगिक शहरों का विकास किया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इससे 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. कैबिनेट के और फैसलों के बारे में बताते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कृष्णपट्टनम बंदरगाह में 2139 करोड़ की लागत से औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा. तुमकुर में 1701 करोड़ की लागत से चेन्नई-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास होगा.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इसके अलावा दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जोन विकसित करने की परियोजना है. दादरी के पास बोरा की रेलवे स्टेशन है. वहां मल्टीरोड ट्रांसपोर्ट हब और लॉजिस्टिक हब तैयार होगा. इसके लिए 3883 करोड़ का निवेश किया जाएगा. यहां पर उद्योगों के हिसाब से जमीन मुहैया कराई जाएगी.

हजारों करोड़ का निवेश, लाखों को रोजगार 

मोदी सरकार ने देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर और उद्योगों के विकास के लिए बुधवार को कई बड़े ऐलान किये हैं. इनमें हजारों करोड़ रुपये का निवेश होगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा. 

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इन जगहों पर नया औद्योगिक शहर तैयार होगा जो ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा होगा. इसके लिए एक स्पेशल परपरज व्हीकल बनाया जाएगा. इससे विदेशों से आने वाले निवेश और उद्योगों के लिए सहूलियत होगी. 

पारादीप में एक आधुनिक और विश्वस्तरीय बंदरगाह

केंद्रीय मंत्री मनसुख मनवाडिया ने बताया कि 3000 करोड़ रुपये खर्च करके ओडिशा के पारादीप में एक आधुनिक और विश्वस्तरीय बंदरगाह बनाने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत में पारादीप एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है. यहां एक आधुनिक डॉक बनेगा जहां विशाल जहाज आने में सक्षम हो पाएंगे. 

उन्होंने का कि मोदी जी के भविष्य की योजना के मुताबिक पारादीप पूर्वोदय का विकास केंद्र बनेगा. इससे पूर्वी भारत का उदय होगा 

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तीन देशों में नए एंबेसी

मोदी सरकार ने तीन देशों में नए एंबेसी बनाने का फैसला किया है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि स्टोनिया, डोमिनिकन रिपब्लिक और पराग्वे में मिशन बनाए जाएंगे. इससे इन देशों के साथ भारत का संबंध बढ़ेगा. इसके साथ ही मोदी कैबिनेट ने भूटान के साथ सैटेलाइट को लेकर एमओयू साइन करने को मंजूरी दे दी.

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