ट्रांसजेंडर्स को सशक्त करने में जुटी मोदी सरकार, अब तक शुरू हो चुकी हैं ये योजनाएं

केंद्र की मोदी सरकार का ट्रांसजेंडर्स के उत्थान पर खास फोकस है. इसके तहत सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय की विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है. इसमें शिक्षा, आवास, रोजगार के अवसर, कौशल विकास और उनके अधिकारों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं. बता दें कि केंद्र सरकार की योजनाओं की पहल के बाद गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ट्रांसजेंडर्स द्वारा संचालित चाय की दुकान वाला पहला स्टेशन बन गया है. यह स्टॉल ऑल-असम ट्रांसजेंडर एसोसिएशन के सहयोग से लगाया गया है. 

इसके साथ ही नर्तकी नटराज (ट्रांसवुमन) डॉ. अक्सा शेख (ट्रांसवुमन), विहान पीतांबर (ट्रांसमैन) जैसे ट्रांसजेंडर्स को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है. मंजम्मा जोगाथी कर्नाटक जनपद अकेडमी की पहली ट्रांसजेंडर अध्यक्ष हैं और लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए 2021 में उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. ट्रांसजेंडर्स के उत्थान के लिए 2016 में रेल मंत्रालय ने रिजर्वेशन फॉर्म में थर्ड जेंडर का कॉलम  शामिल कर रेलवे टिकट फॉर्म में ट्रांसजेंडर को विकल्प के रूप में शामिल किया. सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी नौकरियों के लिए 'ट्रांसजेंडर' को एक अलग कैटेगरी 16 के रूप में शामिल करने के लिए सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रासंगिक परीक्षा नियमों और आवेदन पत्रों को संशोधित किया.

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन- शहरी 2.0 के परिचालन के दिशा-निर्देशों के तहत ट्रांसजेंडरों के लिए अलग शौचालय बनाने का प्रावधान है. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए कानूनी और संस्थागत उपाय भी किए हैं. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 हाशिए पर मौजूद वर्ग के लोगों के खिलाफ भेदभाव कम करने उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने का प्रयास है. साथ ही शैक्षणिक संस्थानों, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव न करना. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान को मान्यता देना. केंद्र की योजनाओं के तहत ट्रांसजेंडर्स के माता-पिता और परिवार के सदस्यों के साथ निवास के अधिकार का प्रावधान. सरकार ने 21 अगस्त 2020 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया था.

1. मुस्कानः आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ये 

मोदी सरकार ने ट्रांसजेंडर्स को कई अधिकार भी प्रदान किए हैं.

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इस योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी उपाय शामिल होंगे.
2. ट्रांसजेंडर छात्रों को छात्रवृत्ति, कौशल विकास प्रशिक्षण और आजीविका, समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य के रूप में वित्तीय सहायता का प्रावधान.
3. परित्यक्त और अनाथ ट्रांसजेंडर्स को आश्रय सुविधा प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य में गरिमा गृह की स्थापना.
4. सरकार भारत में 9वीं कक्षा और उससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ने वाले ट्रांसजेंडर छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है, जिससे स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी आएगी.

5. समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य स्माइल योजना के तहत भारत में रहने वाले सभी ट्रांसजेंडर्स को सेक्स री-असाइनमेंट सर्जरी के साथ-साथ चिकित्सा सहायता सहित उचित उपचार के माध्यम से उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है.
6. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल: कोई भी ट्रांसजेंडर आवेदक जारी करने वाले कार्यालय के साथ किसी भी भौतिक इंटरफ़ेस के बिना पहचान प्रमाण पत्र और पहचान पत्र प्राप्त कर सकता है. ये ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र और पहचान पत्र को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है.
7. शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण
8. ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए नई नीति के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत 'लिंग-समावेश कोष' का गठन किया जाएगा.
9. एनईपी 2020 ट्रांसजेंडर बच्चों को सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों के रूप में मान्यता देता है. 
10. कौशल विकास प्रशिक्षण और आजीविका के माध्यम से सशक्तिकरण.

11. पीएम-दक्ष योजना के तहत स्माइल योजना से ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण.
12. केंद्र सरकार ने PM-JAY के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर बढ़ाया है.