Sharad Pawar के पोते Rohit की ED के सामने पेशी, दफ्तर के गेट तक छोड़ने आईं Supriya Sule
शरद पवार के पोते रोहित पवार बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश हुए. इस दौरान सुप्रिया सुले अन्य एनसीपी नेताओं के साथ रोहित को ईडी दफ्तर के गेट तक छोड़ने आईं. उन्होंने रोहित को संविधान की प्रति भी दी.
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मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) चीफ शरद पवार के पोते रोहित पवार (38) प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश हुए. ED के एक अधिकारी ने बताया कि एनसीपी विधायक रोहित पवार को सहकारी बैंक घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था. जब रोहित बुधवार को ईडी के दफ्तर पहुंचे तो एनकसीपी सांसद सुप्रिया सुले और पार्टी के अन्य नेता भी ईडी दफ्तर के गेट तक रोहित के साथ रहे.
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जानकारी के मुताबिक रोहित पवार सुबह करीब 10.30 बजे दक्षिण मुंबई के बैलार्ड एस्टेट स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे. जांच एजेंसी के दफ्तर जाने से पहले रोहित पास में स्थित एनसीपी कार्यालय गए और शरद पवार से मुलाकात की. रोहित ने शरद पवार के पैर छुए और पार्टी के अन्य नेताओं से भी बातचीत की. उन्होंने विधान भवन का भी दौरा किया और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा और भारतीय संविधान की पट्टिका पर श्रद्धांजलि अर्पित की.
रोहित के समर्थन में कार्यकर्ताओं की नारेबाजी
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रोहित पवार के ईडी दफ्तर में प्रवेश करने से पहले सुले ने उन्हें भारतीय संविधान की एक प्रति दी, जिसे रोहित ने गले से लगाया. रोहित की पेशी से पहले देशभर से आए सैकड़ों एनसीपी कार्यकर्ता दक्षिण मुंबई में स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे. उन्होंने रोहित पवार के समर्थन में नारे लगाए और ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.
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जांच एजेंसी को सहयोग करता रहूंगा: रोहित
एनसीपी के दफ्तर में रोहित ने मीडिया से कहा कि उन्होंने पहले भी जांच में एजेंसियों का सहयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे. रोहित ने आगे कहा कि अधिकारी अपना काम कर रहे हैं. उन्होंने जो भी दस्तावेज मांगे, उन्हें दे दिए गए. रोहित अहमदनगर जिले के कर्जत जामखेड विधानसभा क्षेत्र से राकांपा विधायक भी हैं.
औने-पौने दाम में जमीन बेचने का आरोप
दरअसल, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अगस्त 2019 में इस मामले में FIR दर्ज की थी. इससे पहले ईडी ने 5 जनवरी को रोहित पवार के स्वामित्व वाली कंपनी बारामती एग्रो और बारामती, पुणे, औरंगाबाद और कुछ अन्य ठिकानों पर तलाशी ली थी. मामला तब दायर किया गया था, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों को कथित फर्जी तरीकों से बेचने के आरोपों की जांच करने का आदेश जारी किया था. इस दौरान यह भी कहा गया था कि जमीन को औने-पौने दाम पर बेचा गया था.
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