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अग्निवीर, पेपर लीक, एक देश-एक चुनाव... देश के बड़े मुद्दों पर क्या है जनता की राय?

सर्वे में पेपर लीक को लेकर भी सवाल पूछा गया. 28 फीसदी ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार माना. जबकि 21 फीसदी ने अधिकारी, 19 फीसदी ने राज्य सरकार, 13 फीसदी ने पेपर तैयार करने और परीक्षा केंद्र पर भेजने वाले लोग और 7 फीसदी लोगों ने पेपर लीक माफिया को जिम्मेदार माना.

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देश के बड़े मुद्दों पर क्या है जनता की राय?
देश के बड़े मुद्दों पर क्या है जनता की राय?

आजतक ने देश की जनता का मूड भांपने के लिए सी-वोटर के साथ मिलकर 'मूड ऑफ द नेशन' सर्वे किया. इस सर्वे में लोगों से देश के बड़े मुद्दों पर उनकी राय पूछी गई, जैसे- क्या एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए, पेपर लीक के लिए कौन जिम्मेदार है और तीन आपराधिक कानून कैसे हैं. आजतक का MOTN सर्वे 15 जुलाई से 10 अगस्त के बीच किया गया था. ये सर्वे 1,36, 463 लोगों के बीच किया गया था.

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देश के बड़े मुद्दों पर क्या सोचते हैं लोग?

-अग्निवीर योजना जारी रहनी चाहिए या नहीं के सवाल पर 27 फीसदी लोगों ने 'हां' कहा. 27 फीसदी ही लोग इसके विरोध में नजर आए. वहीं 38 प्रतिशत ने कहा कि कुछ सुधार के साथ यह योजना जारी रहनी चाहिए.

Agnivir    

-सर्वे में 87 फीसदी ने कहा कि MSP की कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए. वहीं 9 प्रतिशत ने इस पर असहमति जताई.

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-तीन नए आपराधिक कानून कैसे हैं के सवाल पर 22 फीसदी ने माना कि ये कानून जरूरी हैं. वहीं 22 प्रतिशत जनता ने ही माना कि ये कानून गलत हैं. 31 फीसदी ने कहा कि कानून अच्छे हैं लेकिन सुधार की जरूरत है.

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crime law

-सर्वे में 72 फीसदी लोगों ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' का समर्थन किया जबकि 25 फीसदी ने इसका विरोध किया.

election

-सर्वे में पेपर लीक को लेकर भी सवाल पूछा गया. 28 फीसदी ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार माना. जबकि 21 फीसदी ने अधिकारी, 19 फीसदी ने राज्य सरकार, 13 फीसदी ने पेपर तैयार करने और परीक्षा केंद्र पर भेजने वाले लोग और 7 फीसदी लोगों ने पेपर लीक माफिया को जिम्मेदार माना.

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-76 प्रतिशत जनता ने माना कि यूसीसी लागू होना चाहिए जबकि 16 फीसदी ने इसका विरोध किया.

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अगर आज चुनाव हों तो देश में किसकी सरकार बनेगी?

'मूड ऑफ द नेशन' सर्वे के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की गई कि अगर आज देश में लोकसभा चुनाव हों तो किसकी सरकार बनेगी. इसमें सामने आया कि एनडीए को 44 फीसदी, इंडिया ब्लॉक को 40 फीसदी और अन्य को 16 फीसदी वोट मिल सकते हैं. अगर सीटों की बात करें तो एनडीए को 299 सीटें, इंडिया ब्लॉक को 233 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 11 सीटें मिल सकती हैं.

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