'असंसदीय टिप्पणी' करने पर राहुल गांधी को नोटिस, लोकसभा में पीएम मोदी को लेकर दिया था बयान

लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है. सचिवालय ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी के विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर राहुल गांधी से जवाब मांगा है. लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी से कहा है कि 15 फरवरी तक इस नोटिस पर जवाब दाखिल करें.

बता दें कि सात फरवरी को राहुल गांधी पर आरोप लगा था कि उन्होंने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत, अवमानना, असंसदीय और भ्रामक तथ्य रखे. इस मामले पर लोकसभा सचिवालय के विशेषाधिकार और आचरण शाखा के उपसचिव ने राहुल गांधी को ईमेल पर पत्र लिखा है.

भाजपा नेताओं ने जताई थी आपत्ति

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राहुल गांधी के खिलाफ निशिकांत दुबे ने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया था. वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख कर कहा था कि नियम 380 के तहत राहुल गांधी के कुछ असंसदीय, असम्मानीय आरोपों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए.

बिना तथ्यों के राहुल ने दिया भाषण

राहुल गांधी के उस भाषण के दौरान लोकसभा में माहौल काफी गर्म हो गया था. इसपर भाजपा नेताओं ने आपत्ति जताई थी. साथ ही भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था. निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा था कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 7 फरवरी को संसद में बगैर किसी प्रमाण के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए.  उनके आरोप गलत, भटकाने वाले थे.  

राहुल ने पीएम मोदी पर लगाए थे आरोप

आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साधा था. राहुल ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया था कि उनके विदेश दौरों के बाद ही गौतम अडानी को बाहरी देशों में काम के कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे. राहुल ने सवाल पूछा था कि पीएम के दौरों के दौरान कितनी बार अडानी या उनकी कंपनी के लोग विदेश यात्राओं पर गए हैं?