संसद के चालू शीतकालीन सत्र का आज सातवां दिन है. शुरुआती छह दिन लोकसभा और राज्यसभा, दोनों ही सदन 153 मिनट ही चल सके हैं. स्पीकर ओम बिरला ने गतिरोध दूर करने की कोशिश में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. इस बैठक में संविधान दिवस पर चर्चा से लेकर तमाम मुद्दों पर सहमति भी बनी. आज संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है.
वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों ने सबसे अधिक मुनाफा 2023-24 में दर्ज किया. सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रॉफिट में आ गए हैं. ग्रॉस एनपीए घटकर 7.97 पर आ गया है. जुलाई 2024 के बजट में एमएसएमई के लिए पांच अलग-अलग योजनाओं की घोषणा की गई थी. प्लांट और मशीनरी लोन एमएसएमई को नहीं दिया गया, हमने दिया. एमएसएमई मंत्री जीतनराम मांझी के साथ क्लस्टर टू क्लस्टर जाकर हमने कहा कि ये पांच योजनाएं हैं, कृपया आकर इनका लाभ लीजिए. इस पर विपक्ष की ओर से किसी सदस्य ने कहा झूठ है. इस पर स्पीकर ने वित्त मंत्री से कहा कि इनको मत सुनिए, आप अपनी बात कहिए. वित्त मंत्री ने कहा कि इनका जवाब तो मैं दूंगी. इस पर किसी सदस्य ने व्याकरण की गलती की ओर ध्यान दिलाया तो वित्त मंत्री ने कहा कि अपनी हिंदी का खुद मजाक उड़ा रही हूं. तमिलनाडु से आती हूं जहां हिंदी पढ़ना गुनाह है. हिंदी पढ़ी नहीं है. राजीव राय ने कहा कि हमने लेटर लिखा जिसका जवाब नहीं आया. यह लेटर 9 नवंबर को लिखा गया था. उनको 15 दिन के भीतर एक्नॉलेजमेंट चला गया है और डिटेल रिप्लाई भी चला गया है. राजीव राय ने उन्हें टोकते हुए दूसरा डेट बताया. इसके बाद वित्त मंत्री ने कहा कि उसका भी विवरण देती हूं. अगर लिखित में जवाब नहीं आता तो लिखित में माफी भी मांगती हूं. स्पीकर ने कहा कि मंत्री एक-एक लेटर लेकर थोड़ी आएगा. वित्त मंत्री आगे कहा कि गौरव गोगोई के एक-एक पॉइंट का जवाब दूंगी. वित्त मंत्री ने सदन में लोन में इजाफे का जिक्र करते हुए कहा एजुकेशन लोन 16 फीसदी से अधिक बढ़ा है. रीपेमेंट पीरियड भी 15 साल लंबा है. सरकार ने मेरिटोरियस छात्रों की सहायता के लिए विद्यालक्ष्मी स्कीम लॉन्च की है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब दे रही हैं. लोकसभा में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का बैंकिंग सिस्टम प्रोफेशनल हाथों में हैं. हमारा बैंकिंग सिस्टम दूर-दराज तक पहुंच रहा है. ग्रामीण इलाकों में भी बैंकों की शाखाएं मौजूद हैं. बैंकों की कुल शाखाएं एक लाख 60 हजार से ज्यादा पहुंच चुकी है. ग्रामीण इलाकों में पांच किलोमीटर के भीतर बैंक शाखा या एटीएम या बैंक मित्र हैं. उन्होंने पीएम मुद्रा और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में महिलाओं की भागीदारी का आंकड़ा भी सदन में बताया और कहा कि 12 लाख बैंक मित्र हैं और इनमें एक लाख से अधिक महिलाएं हैं. वित्त मंत्री ने पीएम जनधन योजना के तहत जमा धनराशि का भी जिक्र किया.
यूपी की बाराबंकी सीट से कांग्रेस के सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो नफा-नुकसान नहीं देखा गया था. इसका लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना. इस सरकार का जोर निजीकरण पर है. सबकी अपनी नीतियां हैं. वित्त मंत्री ने आईडीबीआई बैंक के साथ दो और बैंकों के निजीकरण की बात कही थी. उनका क्या हुआ. आज आप बैंक में जाते हैं तो आपको टेबल से टेबल घुमाया जाता है. बिचौलियों का सहारा लेंगे तो 30 से 50 परसेंट कमीशन देकर आराम से काम करा सकते हैं. जिस उम्मीद से जनता इन सुधारों की ओर देख रही थी, वह पूरा नहीं हुआ है. केसीसी की बड़ी समस्या है. आम आदमी को जो भागदौड़ करनी पड़ती है, इन सबकी प्रक्रिया को आसान करना चाहिए. आम आदमी पर विशेष ध्यान दें.
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लोकसभा की कार्यवाही का समय बढ़ा दिया गया है. सदन की कार्यवाही शाम सात बजे तक चलेगी. सदन में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा चल रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा का जवाब देंगी.
राज्यसभा की कार्यवाही 4 दिसंबर को दिन में 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है. सदन में अगले दिन भी वायुयान विधेयक पर चर्चा जारी रहेगी.
आरा से लेफ्ट सांसद सुदामा प्रसाद ने अदम गोंडवी की पंक्तियों 'तुम्हारी फाइलों में मौसम गुलाबी है...' से अपने संबोधन की शुरुआत की और सरकार को आंकड़ों पर घेरा. उन्होंने कहा कि एक साथी ने बताया कि पिछले 10 साल में इतना हजार करोड़ रुपया कर्ज वसूला गया. ये आंकड़ा भी जानना चाहिए कि 10 साल में कितने करोड़ का कर्जा माफ किया गया. वसूला गया आम आदमी से, कर्जा माफ किया गया कॉरपोरेट घरानों का. आम आदमी को कर्जा नहीं दे पाने पर कमर में रस्सा बांधकर घुमाते हुए गिरफ्तार किया जाता है. पूंजी का प्रवाह आम आदमी की ओर होना चाहिए. एक तिमाही में विकास दर दो फीसदी घटी है और ये दावे कर रहे हैं मजबूती के.
लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी है. राज्यसभा में स्पेशल मेंशन के तहत सदस्य मामले उठा रहे हैं.
राघव चड्ढा ने भारतीय वायुयान विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि हवाई जहाज की यात्रा हवाई चप्पल वालों को भी कराने का वादा था. बाटा की चप्पल पहनने वाला भी टिकट नहीं खरीद सकता. परसो मोहाली से दिल्ली की फ्लाइट ली, उसका किराया साढ़े चौदह हजार रुपये था. इस देश में एयर यात्रा को लग्जरी नहीं, आम ट्रैवल बनाना है जैसे ट्रेन यात्रा. जब ट्रैवल की रफ्तार बढ़ेगी तभी तरक्की की रफ्तार बढ़ेगी. बस अड्डों से अधिक बदतर हालात एयरपोर्ट्स की है. लाइन में खड़े-खड़े ही फ्लाइट तक मिस हो जा रही है. आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है. पानी की बोतल 20 वाली एयरपोर्ट के भीतर सौ रुपये की मिल रही. ढाई सौ की चाय और साढ़े तीन सौ का समोसा है. कई प्रसिद्ध शहरों तक जहाज नहीं पहुंचते. इंसान को जहाज से उतर कई घंटे सफर कर पहुंचना पड़ता है. आज दिल्ली से मालदीव जाना हो तो 17 हजार की फ्लाइट है, लक्षद्वीप जाना हो तो 25 हजार किराया है. महंगी टिकट खरीदकर लोग इमरजेंसी में जहाज की यात्रा करते हैं. निर्धारित समय से तीन से चार घंटे लेट जहाज चल रहे हैं. एक किलो एक्सेस बैगेज हो जाए तो हजारों वसूलती है लेकिन घंटों लेट के लिए कोई मुआवजा नहीं. 90 फीसदी मार्केट शेयर दो एयरलाइंस के पास हैं. वो मनचाहे दाम पर सेवा देंगे, मोनोपॉली क्रिएट कर दी गई है. इतने विशाल जनसंख्या वाले देश में दो ही कंपनियां एविएशन सेक्टर चला रही हैं. सरकार उड़ान योजना लाई लेकिन आम आदमी कैसे उड़े. जब से यह योजना आई, दो एयरलाइंस बंद हो गईं और तीसरी भी बंद होने की कगार पर है. जनता अब प्लेन से ट्रेन पर जा रही है. बैगेज के लिए बैगेज बेल्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ता है. इस एक्सेस डिले के लिए कोई प्रक्रिया बनानी चाहिए. एयरपोर्ट्स पर दो से ढाई सौ रुपये प्रति घंटे पार्किंग चार्ज देना पड़ता है. टैक्सी वाला भी अपने बिल में ये जोड़कर बिल देता है. कहीं है लंबी लाइनें, कहीं चेकिंग से पहले काउंटर बंद... पंक्तियां भी सुनाईं.
राज्यसभा में भारतीय वायुयान विधेयक पर चर्चा हो रही है. इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कर्नाटक से कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन ने अडानी समूह का बार-बार जिक्र किया. उन्होंने पीएम मोदी का भी नाम लिया. इस पर बीजेपी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने नियम 110 के तहत पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया. लक्ष्मीकांत वाजपेयी के पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने के बाद नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि राजनीतिक बयानबाजियों के लिए और भी मौके हैं, यहां विधेयक पर बोलें. कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि वायुयान विधेयक पर चर्चा हो रही है तो ऑपरेटर्स की भी चर्चा होगी, उनके प्रमोटर्स की भी चर्चा होगी. चर्चा के दौरान हंगामा भी हुआ.
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सुप्रिया सुले ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि बैंकों का मुख्य रोल लोन देना होता है. लेकिन बैंक की जगह अब एनबीएफसी के जरिये लोन दिया जा रहा है जिनकी ब्याज दर अधिक रहती है. इनको नियंत्रित करने के लिए क्या प्रावधान हैं.
केंद्रीय मंत्री के राममोहन नायडू ने भारतीय वायुयान विधेयक 2024 राज्यसभा में पेश कर दिया है. यह विधेयक संसद के पिछले सत्र में लोकसभा से पारित हो गया था.
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में आज तेल क्षेत्र (विनिमय एवं विकास) संशोधन विधेयक 2024 पेश किया था. यह विधेयक चर्चा के बाद राज्यसभा से पारित हो गया है. पेट्रोलियम मंत्री ने राज्यसभा में इस विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया.
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र विनिमय एवं विकास संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि विदेशी कंपनियां आईं और खनन करके चली गईं. ऊर्जा क्षेत्र का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है. 2014 से बदलाव शुरू हुए और रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट्स बनने शुरू हुए. उन्होंने बिल में नए प्रावधान भी गिनाए. पेट्रोलियम मंत्री ने हीलियम को लेकर सवाल पर कहा कि यह हाइड्रो कार्बन नहीं है.
संजय सिंह ने कहा कि जब क्रूड ऑयल की कीमत 19 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया, तब भी आपने तेल की कीमत से जनता का तेल निकाल दिया. इस बिल में क्या है, लिखा है कि इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देंगे. जहां ओएनजीसी को मुनाफा हो रहा है, वहां आप निजी कंपनियों को ला रहे हैं. यह फेडरल स्ट्रक्चर के भी खिलाफ है. उन्होंने चंडीगढ़ और बिहार में पेट्रोल की कीमतों का जिक्र करते हुए कहा कि जिस दिल्ली की आप बात-बात पर आलोचना करते हैं, उस दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपये प्रति लीटर है.
सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि दो हजार रुपये के नोट में जो चिप थे, वो कहां गए और ये नोट कहां गए. ये बता दिया जाएगा. 15 लाख रुपये जो खाते में आए थे, वो कहां गए. उन्होंने '...इनसे ना उम्मीद करो' शायरी के साथ कहा कि पेटीएम का प्रचार प्रधानमंत्री ने किया, ये भी पहली बार हुआ. पिछले तीन साल में उद्योग, उद्योगपतियों के 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर्ज माफ कर दिए गए. हम मांग करेंगे कि किसानों का पूरा कर्ज माफ कर दो, हम स्वागत करेंगे. आप चौथी-तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, देश के स्वाभिमान को आप किस रसातल में भेज दिए और कहां तक गिराने का इरादा है. इस देश का वो बैंकिंग सिस्टम है जो गरीबों के घर से दिनभर की कमाई निकालता है. गरीब जितनी बार जाएगा और पैसा निकालेगा, वह कुछ न कुछ देगा. उस पर ट्रांजेक्शन फी. ये तो मंदिर के महंत की तरह हो गया कि जो भी आएगा, कुछ देकर जाएगा. ये ठीक बात नहीं है. एजुकेशन लोन के लिए बड़ी लड़ाई लड़ा हूं. सिविल स्कोर को लेकर 2005 में जो नियम बने थे, वह बैंकों की तानाशाही है. ये एकतरफा कानून है. क्रेडिट कार्ड सैंक्शन हो गया है, फोन आएगा और फिर जब गरीब घर बनाने के लिए लोन लेने जाएगा तो पता चलेगा कि सिविल खराब है. डिजिटल अरेस्ट में पैसा चला जा रहा है, यह आपकी ही टेक्नोलॉजी की देन है न. हमारे लॉकर में पैसा है और चोरी हो जाता है तो बैंक का दायित्व क्या है. कोई दायित्व नहीं है. पैसा गायब हो गया तो कोई जिम्मेदारी नहीं. हर रोज लोगों का पैसा लूटा जाता है. बैंकिंग रिफॉर्म करना है तो आप जिन बातों को कहकर सरकार में आए थे, उन पुराने वीडियो को देख लीजिए और उस पर अमल करिए तब रिफॉर्म होगा. नोटबंदी आपके लिए अट्टहास का विषय है. प्रधानमंत्रीजी यह कहते कि बैंक में पैसे ले लिए, विदेश जाने नहीं दिया तो हम सब ताली बजाते.
संसद में इंदिरा गांधी के नाम पर हंगामा हो गया. बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए एक केस का उल्लेख किया जिसके बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया. विपक्षी सदस्यों ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करते हुए चेयरमैन हाय-हाय के नारे लगाए. इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के इस व्यवहार की आलोचना की और कहा कि चेयर पर इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. संसदीय कार्य मंत्री ने इस नारे का जिक्र करते हुए कहा कि चेयर को लेकर टिप्पणी नहीं करना चाहिए. स्पीकर ने इंदिरा गांधी को लेकर टिप्पणी वाला भाग रिकॉर्ड से हटाने की बात कही और इस दौरान इंदिरा गांधी को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की टिप्पणी पुष्टि के बाद ही रिकॉर्ड में जाने देने की बात कही. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि संबित पात्रा की स्पीच का भाग हटा दें लेकिन क्या गौरव गोगोई के संबोधन का भी भाग हटेगा जो रूल 94 के दायरे से बाहर था.
बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान इंदिरा सरकार के समय नागरवाला केस का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जब सत्ता संभाली, बैंकिंग सेक्टर वेंटिलेटर पर था. पीएम मोदी उसे पटरी पर लेकर आए. मोदी सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में सुधार किए. विपक्ष ने इस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया.
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बैंकिंग संशोधन विधेयक के विपक्ष में बोलते हुए कहा कि बैंकिंग नियमों में बदलाव कर ये भी अनिवार्य किया जाए कि वे अपने मेजर इन्वेस्टमेंट सार्वजनिक करें. यह जानने का अधिकार उपभोक्ताओं को है. उन्होंने पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं नारे का भी उल्लेख किया.
बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस की ओर से बोलने के लिए खड़े हुए गौरव गोगोई ने नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक, सरकार के कदम गिनाए और पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं नारे को एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने से जोड़ दिया. इस पर संसद में हंगामा हो गया है. ट्रेजरी बेंच के सदस्यों ने गौरव गोगोई के बयान पर हंगामा कर दिया. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि गौरव गोगोई तीसरी बार के सांसद हैं. हम आपको बोलने से रोक नहीं सकते. लेकिन आप बिल पर बोलिए. आप तीसरी बार के सांसद हैं. आपको ये जानना चाहिए. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गौरव गोगोई के बयान को रूल 94 का उल्लंघन बताते हुए आसन से आग्रह किया कि आप गौरव जी से कहिए कि वे बिल के सपोर्ट या विरोध में बोलेंगे. आसन ने भी गौरव गोगोई को बिल के पक्ष या विपक्ष में बोलने के लिए निर्देशित किया.
लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से चीन मुद्दे पर बयान दिए जाने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग कानूनों में संशोधन से संबंधित बिल पेश किया. बैंकिंग कानूनों में 19 संशोधन किए जाने को लेकर ये बिल पेश किए गए हैं.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा कि सीमा विवाद पर चर्चा लगातार जारी है. शांति के लिए साझा प्रयास जारी हैं. सीमा पर शांति से ही रिश्ते अच्छे होंगे. कमांडर स्तर की बातचीत हुई. सीमा विवाद सुलझाने को प्रतिबद्ध हैं. मैंने चीनी विदेश मंत्री से बात की. रक्षा मंत्री ने भी चीनी रक्षा मंत्री से बात की. आसियान के सम्मेलन में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई. दोनों ओर से एलएसी का सम्मान हो. चीन के साथ डिसइंगेजमेंट पर बात हुई. पूर्वी लद्दाख में पूरी तरह से डिसइंगेजमेंट हो चुका है. तनाव वाले इलाकों में डिसइंगेजमेंट पर हमारा फोकस है. विदेश मंत्री ने सीमा सड़क संगठन की ओर से बनवाए गए रोड और टनल का जिक्र भी अपने बयान में किया और कहा कि सरकार सीमा की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है.
विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन मुद्दे पर लोकसभा में बयान दे रहे हैं. एस जयशंकर ने 1962 के संघर्ष का जिक्र किया और पाकिस्तान की ओर से कब्जाई गई भारतीय जमीन चीन को दिए जाने का भी जिक्र किया. उन्होंने गलवान की घटना के बाद एलएसी पर जारी तनातनी का उल्लेख करते हुए कहा कि पैट्रोलिंग बंद थी. कूटनीतिक पहल से एलएसी पर हालात सुधरे हैं. दोनों देश हालात सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं. एलएसी पर हालात सामान्य हैं. चीन से बातचीत जारी है लेकिन हमारी सेना मुस्तैद है. सहमति से ही मसलों का समाधान होगा. समझौतों का पालन पूरी तरह से होना चाहिए. कोई भी पक्ष स्थिति से छेड़छाड़ नहीं करेगा.
तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) संशोधन विधेयक 2024 राज्यसभा में पेश हो गया है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भोजनावकाश के बाद राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही यह बिल सदन में पेश किया. उन्होंने कोविड काल में लॉकडाउन का जिक्र करते हुए कहा कि तब क्रूड ऑयल का रेट 19 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया था. आर्थिक गतिविधियां शुरू होते ही अचानक ये 128 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया. पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि भारत में एनर्जी की रिटेल प्राइस कंट्रोल में है.
संसद शनिवार को भी चलेगी. लोकसभा में शनिवार को संविधान पर चर्चा होगी. स्पीकर ओम बिरला ने हल्के-फुल्के अंदाज में ये भी कहा कि अब जितनी बैठकों में बाधा डालोगे, उतने शनिवार को बैठक होगी.
लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजकर 5 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित हो गई है. सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली.
मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्व दिल्ली संसदीय क्षेत्र में एम्स स्क्रीनिंग सेंटर खोलने की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास भूमि भी चिह्नित की हुई है. दिल्ली ने आयुष्मान योजना भी रोके पड़ा है. हमें कोर्ट जाना पड़ा है जिसके तहत पांच लाख रुपये तक का इलाज फ्री है.
लोकसभा में शून्यकाल की शुरुआत के साथ ही स्पीकर ओम बिरला ने अखिलेश यादव का नाम लिया. अखिलेश ने संभल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि संभल भाईचारे के लिए जाना जाता था लेकिन संभल के भाईचारे को गोली मारी गई है. संभल में खुदाई सौहार्द को खोद देगी. उन्होंने संभल की घटना को सोची-समझी साजिश बताते हुए कहा कि ये सरकार संविधान को नहीं मानती. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है. पहले चुनाव 13 नवंबर को होना था, 20 नवंबर को कराया गया. 19 नवंबर को सर्वे की याचिका दायर की गई. दूसरे पक्ष को सुने बिना सर्वे का आदेश दे दिया गया. एकबार ढाई घंटे सर्वे के बाद जब ये हो गया कि अब रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी, फिर सर्वे की क्या जरूरत थी. लोगों को पुलिस ने नमाज पढ़ने से रोका. लोगों ने दोबारा सर्वे की वजह जाननी चाही तो पुलिस प्रशासन ने बेकसूरों को गोली मारी. संभल में माहौल बिगाड़ने वालों और पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए. ये लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई है.
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद ने कपास की एमएसपी को लेकर सवाल पूछा. इसका जवाब देने खड़े हुए कृषि राज्यमंत्री भगीरथ चौधरी ने यूपीए सरकार के समय केवल घोषणाओं का आरोप लगाया. स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोकते हुए कहा भी कि मंत्री जी सवाल का जवाब दें, आरोप-प्रत्यारोप से बचें. इसके बाद कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमने कपास की एमएसपी को लेकर सवाल किया था जिसका जवाब नहीं मिला है. इसके बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जवाब देने खड़े हुए. शिवराज ने कहा कि इन्होंने तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को ही स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. ये मोदी जी की सरकार है. उन्होंने एक-एक वस्तु की एमएसपी में हुआ इजाफा गिनाना शुरू कर दिया. इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया.
मेरठ से सांसद अरुण गोविल ने सवाल किया कि क्या सरकार का मेरठ में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई विचार है. इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने विस्तार से जवाब दिया लेकिन उस जवाब में कुछ भी स्पष्ट नहीं था. इस पर अरुण गोविल ने सप्लीमेंट्री सवाल किया कि मेरठ में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्लान है या नहीं है. इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हां या ना, मंत्री जी हां या ना में जवाब दें. इस पर कुमारस्वामी ने ना में जवाब दिया.
गोंदिया भंडारा से कांग्रेस सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने इस्पात में आयात पर निर्भरता कम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं. केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी सवाल ही नहीं समझ पाए. कुमारस्वामी ने कहा कि हिंदी आई कॉन्ट अंडरस्टैंड. इसके बाद स्पीकर ने कांग्रेस सांसद से अपना सवाल फिर से दोहराने के लिए कहा. प्रशांत ने अपना सवाल फिर से दोहराया और उसके बाद कुमारस्वामी ने जवाब दिया.
निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री आवास योजना में मनरेगा के फंड जाने का जिक्र करते हुए कहा कि झारखंड में आबुआ आवास योजना में क्या मनरेगा के फंड जाते हैं? अगर जाते हैं तो क्या इसकी इजाजत है और अगर नहीं है तो आपने क्या कार्रवाई की? इसका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आबुआ आवास योजना में अगर इसका पैसा गया है तो हम इसकी जांच कराएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे.
राघव चड्ढा ने पराली का मुद्दा उठाते हुए राज्यसभा में कहा कि पंजाब ने धान की खेती इसलिए शुरू की क्योंकि देश का पेट पालना था. पंजाब का भारी नुकसान हुआ है. पानी का लेवल काफी नीचे चला गया है. चावल हमारी खुराक नहीं है. पराली हटाने के लिए किसान को 10 से 12 दिन का समय मिलता है. पराली जलाने के लिए किसान मजबूर है. मेरी डिमांड है कि किसान को पराली के लिए अगर ढाई हजार रुपये प्रति एकड़ भी दिया जाए तो एक भी किसान पराली नहीं जलाएगा. एआई की तो हमने बहुत बात कर ली, अब हमें एक्यूआई की बात करनी होगी.
प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान संभल हिंसा का मुद्दा उठाया. उन्होंने संभल में पानी का टैंक खोले जाने से लेकर तमाम घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए कहा कि संभल में गोलियां चलीं. पूरा संभल छावनी में बदल गया. घटना से कुछ ही दिन पहले पास के जिलों में चुनाव हुए जहां पुलिस-प्रशासन ने लोगों को वोट डालने से रोका. इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें टोका. रामगोपाल यादव ने कहा कि उससे ध्यान बंटाने के लिए सुनियोजित तरीके से सब हुआ. इसके बाद रामगोपाल यादव बोल ही रहे थे कि सभापति ने उन्हें रोकते हुए अगले सदस्य का नाम ले लिया. रामगोपाल ने कहा भी कि अभी तीन मिनट नहीं हुए हैं, तीन मिनट का समय है. लेकिन सभापति ने उन्हें फिर बोलने का मौका नहीं दिया.
सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि एक ही सदस्य ने 267 में चार नोटिस दिए हैं. मुझे नहीं पता कि किसको अनुमति दूं. प्रोफेसर साहब मेरा मार्गदर्शन करें. रामगोपाल यादव ने संभल हिंसा का मुद्दा उठाया. सभापति ने कहा कि आपको शून्यकाल में बुलाते हैं. रामगोपाल यादव ने कहा कि लोग मारे गए हैं, महत्वपूर्ण मुद्दा है.
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बुनकरों का मुद्दा उठा. इस सवाल का जवाब देते हुए कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बुनकरों और कारीगरों की संख्या गिनाई और बताया कि सर्वेक्षण चलता रहता है. बुनकर आयोग बनाने के सवाल पर कपड़ा मंत्री ने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है. सरकार बुनकर के संरक्षण और वित्तीय पोषण के लिए सारे काम कर रही है. अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड बना था जो एडवाइजरी बोर्ड के रूप में था. वह दो साल के लिए था. उपयोगिता साबित नहीं होने पर उसे दो साल बाद हटा दिया गया था. सरकार बुनकरों के लिए शेड बनाने से लेकर मार्केटिंग तक, हर कदम उठा रही है. हम बुनकरों के लिए ही काम कर रहे हैं. बिहार को भी सहायता दी गई है. हजारों हैंडलूम वर्कर्स को स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग दी गई, वर्कशेड दिया गया, लाइटिंग यूनिट दिया गया. हम बुनकरों को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हम डिजाइन दे रहे हैं, मार्केटिंग के साथ डिजाइनिंग में भी ई-व्यवस्था दे रहे हैं. हम उनको कम्प्यूटर दे रहे हैं. हम निफ्ट के साथ मिलकर मेगा क्लस्टरों में सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं. टेक्नोलॉजी का हम पूरा प्रयोग कर रहे हैं.
संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है. लोकसभा में स्पीकर ने प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू करने के लिए जैसे ही कहा, विपक्षी सपा के सांसदों ने संभल मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की. स्पीकर ने इस पर शून्यकाल में इस मुद्दे पर चर्चा की बात कही. इसके बाद सपा के सदस्य नारेबाजी करने लगे. विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्यवाही जारी है.
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस दिन से सदन शुरू हुआ है, उसी दिन से सपा ने संभल को लेकर अपनी बात रखने की कोशिश की है. सदन नहीं चला लेकिन हमारा रुख वही है. संभल पर हम चर्चा करने की, अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे. अधिकारी बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं.
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि हम भारत के अंदर और बाहर के सभी महत्वपूर्ण विषय संसद में उठाना चाहते हैं. हमारी पार्टी ने सभी विषयों पर अलग-अलग समय पर बयान भी दिए हैं. हम इस विषय पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं.
संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने कहा है कि यह निर्णय हुआ है कि सदन सुचारु रूप से चलेगा. उम्मीद है कि सरकार विपक्ष से सहयोगात्मक रवैया दिखाएगी और जो मुद्दे विपक्षी सदस्य उठाएंगे, उनपर चर्चा होगी.
संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद भवन परिसर में अडानी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया. विपक्ष के इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल हुईं.
लोकसभा में आज शुरुआती एक घंटे तक प्रश्नकाल चलेगा. इसके बाद सदन में विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जानी है. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण पर स्टैंडिंग कमेटी के बयान के बाद मंत्री भी बयान देंगे. इसके बाद नियम 377 के तहत सूचीबद्ध विषयों पर चर्चा होगी.
संसद के चालू शीतकालीन सत्र का आज सातवां दिन हैं. शुरुआती छह दिन दोनों सदन कुल मिलाकर ढाई घंटे ही चल सके हैं. दोनों सदनों में जारी गतिरोध की वजह से संसद की कार्यवाही छठे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. स्पीकर की बैठक में संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनी थी.