संसद में आज हंगामे के आसार, CBI-ED प्रमुखों के कार्यकाल बढ़ाने वाले बिल होंगे पेश

संसद के शीतकानीन सत्र में आज जबरदस्त हंगामे के आसार हैं. वो इसलिए क्योंकि आज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिस्टिगेशन (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रमुखों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने वाले बिल संसद में पास हो सकते हैं. विपक्ष ने इसे अलोकतांत्रिक बताते हुए विरोध किया है और आरोप लगाया है कि सरकार ने गलत इरादे से ऐसा किया है. 

मोदी सरकार ने 14 नवंबर को CBI और ED के प्रमुखों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने वाला अध्यादेश लेकर आई थी, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) ने मंजूरी दे दी है. अब इन अध्यादेशों को संसद में पेश किया जाएगा. कांग्रेस और टीएमसी जैसी विपक्षी पार्टियां कार्यकाल बढ़ाए जाने का विरोध कर रहीं हैं. वहीं, अलग-अलग पार्टियों के 24 सांसदों ने भी इन अध्यादेशों के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आ रही हैं. इन सांसदों में कांग्रेस के मनीष तिवारी और टीएमसी के सौगत रॉय भी हैं.

केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह पिछले हफ्ते केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) बिल और दिल्ली पुलिस स्थापना (संशोधन) बिल पेश किया था. केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) बिल के जरिए ED और दिल्ली पुलिस स्थापना (संशोधन) बिल से CBI के प्रमुखों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकेगा. इस बिल के बुधवार को हंगामे और विरोध के बावजूद पास होने की उम्मीद है.

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लोकसभा में मोदी सरकार के पास नंबर हैं, इसलिए वहां हंगामे के बावजूद ये बिल पास हो जाएगा. वहीं, राज्यसभा में भी इन बिलों को पास आने में ज्यादा कोई दिक्कत आने की संभावना नहीं है. 

CBI और ED के कार्यकाल बढ़ाने वाले अध्यादेश को कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala) ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, हालांकि वहां सरकार ने इसे प्रक्रिया को 'सुव्यवस्थित' करने के उपाय के रूप में कहा था.

इसी बीच राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष एकजुट भी हो गया है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने ट्वीट कर सभी विपक्षी सांसदों से गांधी प्रतिमा के सामने निलंबित सांसदों के साथ बैठने की अपील की है. 

अभी तक इन दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल 2 साल का होता था, लेकिन बिल के पास होते ही सरकार को इनके प्रमुखों का कार्यकाल 5 साल तक करने का अधिकार मिल जाएगा. कानून बनने के बाद सरकार CBI और ED के चीफ की नियुक्ति पहले 2 साल के लिए करेगी और उसके बाद तीन साल का (1+1+1) एक्सटेंशन दिया जा सकेगा. एक-एक साल के तीन एक्सटेंशन सरकार दे सकती है लेकिन ये 5 साल से ज्यादा नहीं होगा. 

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