कृषि कानूनों की वापसी पर संसद की मुहर, राहुल बोले- बिना चर्चा के बिल पास, बहस से डरती है सरकार

Winter Session Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर आज संसद की मुहर भी लग गई. विपक्ष कृषि कानूनों की वापसी के बिल पर चर्चा की मांग पर अड़ा था, लेकिन सरकार चर्चा को तैयार नहीं था. विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच कृषि कानूनों की वापसी का बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया. अब राष्ट्रपति के मंजूरी मिलते ही तीनों कानून रद्द हो जाएंगे.

विपक्ष चर्चा करने की मांग पर अड़ा था, लेकिन सूत्रों ने बताया कि सरकार इस पर चर्चा के लिए इसलिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि उसका कहना था कि जब प्रधानमंत्री मोदी खुद माफी मांग चुके हैं तो फिर किस बात की चर्चा. 

राहुल बोले- बहस से डरती है सरकार

दोनों ही सदनों से वापसी के बिल बिना चर्चा के पास हो गए. इस पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बहस से डरती है. उन्होंने कहा कि हम जानते थे कि तीनों कानून वापस होंगे और हमें ये भी पता था कि 3-4 बिजनेसमैन भारत के किसानों से ज्यादा ताकतवर नहीं हैं. उन्होंने कहा कि ये किसानों की जीत है, लेकिन जिस तरह से बिना चर्चा के ये सब हुआ, वो दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है. 

राहुल गांधी ने आगे कहा कि सरकार जानती थी कि वो गलत हैं. उन्होंने कहा कि सरकरा कन्फ्यूज्ड है. सरकार को लगता था कि वो किसानों और गरीबों को दबा सकती है लेकिन ये दिखाता है कि ये सब नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि अब भी कई मांगें हैं. MSP पर कानून और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग है. राहुल ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी गलती मानी और उनके फैसले से किसानों की मौत हुई. इसलिए मुआवजा दिया जाना चाहिए.

पीएम मोदी बोले- सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार

प्रधानमंत्री मोदी ने संसद सत्र से पहले कहा कि संसद का ये सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है. देश आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है. हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में से इस आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त रचनात्मक, सकारात्मक, जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए, सामान्य नागरिक, अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं और आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का कोई न कोई दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है. ये खबरें अपने आप में भारत के भविष्य के लिए शुभ संकेत है.

उन्होंने कहा कि पिछले दिनों संविधान दिवस भी नए संकल्प के साथ संविधान की स्पिरिट को चरितार्थ करने के लिए दायित्व के संबंध में पूरे देश ने एक संकल्प किया है. इन सबके परिपेक्ष्य में हम चाहेंगे और देश भी चाहेगा कि भारत का संसद का ये सत्र और आगे आने वाले भी सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थीं, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उसके अनुकूल संसद भी देश में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे और उसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णय लेने वाला बने. मैं आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा योगदान किया, उस तराजू पर तौला जाए न कि किसने कितना जोर लगाकर संसद सत्र को रोक दिया. ये मानदंड नहीं हो सकता है. मानदंड ये होगा कि संसद में कितना सकारात्मक काम हुआ.

उन्होंने कहा, सरकार हर विषय पर खुली चर्चा करने के लिए तैयार है. सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, शांति भी हो. हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, इन सबके विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में युवा पीढ़ियों के काम आए. 

उन्होंने कहा, पिछले सत्र के बाद कोरोना की एक विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोज लगाए. अब हम 150 करोड़ की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है. देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों में इस कोरोनाकाल संकट में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त देने की योजना चल रही है. अब इसे मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है. करीब डेढ़ लाख 60 हजार करोड़ की लागत से 80 करोड़ गरीबों की चिंता की गई है. मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में देशहित के निर्णय हम तेजी से करें, मिलजुलकर करें, सामान्य मानवीय की आशा अपेक्षा को  पूर्ण करने वाले निर्णय करें.

संसद का ये सत्र आज से शुरू हो रहा है जो 23 दिसंबर तक चलेगा. करीब महीनेभर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में सरकार 26 बिल पेश करेगी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला (Om Birla) ने ट्ववीट कर सभी दलों से सहयोग करने की अपील की.

देश के समक्ष आज अनेक ऐसे विषय हैं जिन पर सदन में गंभीर चर्चा-संवाद की आवश्यकता है। देश की जनता भी हमसे यही उम्मीद रखती है। #WinterSession के दौरान प्रयास रहेगा कि प्रत्येक सदस्य को जनता की आशाओं-अपेक्षाओं को सदन के माध्यम से अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त समय व अवसर उपलब्ध हों।

— Om Birla (@ombirlakota) November 29, 2021

LIVE UPDATES: 

- संसद सत्र से पहले कांग्रेस की बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है. टीएमसी के बाद आम आदमी पार्टी ने भी इस बैठक से दरकिनार कर लिया है.

- सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देने की मांग की थी, लेकिन स्पीकर ओम बिड़ला ने इसे ये कहते हुए ठुकरा दिया कि इससे गलत परंपरा शुरू होगी.

20 सांसदों को सस्पेंड करने का प्रस्ताव लाएगी सरकार!

सूत्रों के मुताबिक, मॉनसूत्र में हंगामा करने वाले 20 सांसदों को सस्पेंड करने का प्रस्ताव रख सकती है सरकार. जिन सांसदों को सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखेगी सरकार, उनमें कांग्रेस के सैय्यद नासिर हुसैन, रिपुन बोरा, प्रताप सिंह बाजवा, फूलो देवी नेताम, छाया वर्मा, अखिलेश प्रसाद सिंह, दीपेंदर हुडा और राजमनी पटेल हैं. वहीं, टीएमसी के डोला सेन, शांता छेत्री, मौसम नूर, अबीर रंजन बिस्वास और अर्पता घोष का नाम शामिल है. साथ ही शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई और लेफ्ट से एलमरम करीम और आप के संजय सिंह का नाम भी है. 

राहुल बोले- आज अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना है

आज संसद में अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना है।#MSP #FarmLaws

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 29, 2021

आज ही पेश होगी कृषि कानूनों की वापसी का बिल

पहले ही दिन सरकार कृषि कानूनों की वापसी का बिल (Farm Laws Repeal Bill) पेश करेगी. जानकारी के मुताबिक, इस बिल को पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा और उसके बाद आज ही इसे राज्यसभा में भी पेश करने की तैयारी है. इसे देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सांसदों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है. कृषि कानूनों की वापसी का बिल आने के बाद भी संसद में आज हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष MSP पर कानून बनाने की मांग कर सकता है. किसान MSP पर कानून बनाने की मांग पर अड़े हैं और इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है. 

शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले प्रमुख बिलः

- कृषि कानूनों की वापसी के अलावा सरकार क्रिप्टोकरंसी पर रेगुलेशन को लेकर बिल भी पेश करेगी. ये बिल कुछ प्राइवेट क्रिप्टोकरंसी को बैन करने और RBI की डिजिटल करंसी को अलाउ करने की इजाजत देगा.

- इसके अलावा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट को भी लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा. 

- इस सत्र में संशोधित नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्स्टेंस बिल भी पेश होगा. साथ ही सेंट्रल विजिलांस कमीशन (अमेंडमेंट) बिल और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट (अमेंडमेंट) बिल को भी पेश किया जाएगा. सेंट्रल विजिलांस कमीशन (अमेंडमेंट) बिल सीबीआई और सीवीसी के डायरेक्टर्स का कार्यकाल बढ़ाने की इजाजत देगा.

- इसके अलावा उत्तर प्रदेश में SC और ST लिस्ट में संशोधन करने की इजाजत देने वाला संविधान संशोधन बिल भी पेश हो सकता है. इसी तरह का एक और बिल भी पेश होगा जो त्रिपुरा में SC-ST की लिस्ट में संशोधन करने की अनुमति देगा.

ये भी पढ़ें-- Personal Data Protection Draft Bill क्या है, विपक्ष की कौन सी आपत्तियां हैं?

और कौन-कौन से बिल पेश हो सकते हैंः

- असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल, 2020

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (अमेंडमेंट) बिल, 2021

- मैंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस (अमेंडमेंट) बिल, 2019

- बैंक लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2021

- चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज (अमेंडमेंट) बिल, 2021

- इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ची (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2021

- कैंटोनमेंट बिल, 2021

- इंटर सर्विस ऑर्गनाइजेशन (कमांड, कंट्रोल एंड डिसिप्लीन) बिल, 2021

- एमिग्रेशन बिल, 2021

- पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2021

- नेशनल डेंटल कमिशन बिल, 2021

- इंडियन मैरिटाइम फिशरीज बिल, 2021

- मेट्रो रेल (कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मैंटेनेंस) बिल, 2021

- नेशनल नर्सिंग मिडवाइफरी कमिशन बिल, 2021

- हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज (सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस) अमेंडमेंट बिल, 2021

- इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2021

- एनर्जी कन्जर्वेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2021

- नेशनल ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी बिल, 2021

- ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन (प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन) बिल, 2021

- नेशनल एंटी-डोपिंग बिल, 2021

- मीडिएशन बिल, 2021

ये भी पढ़ें-- कृषि कानूनों की वापसी से क्या नरम पड़ गए किसान? मांगें अधूरी-पर बदल गया प्लान

विपक्ष की क्या है तैयारी?

- संसद का पिछला सत्र भी हंगामेदार रहा था और ये सत्र भी हंगामेदार रहने की ही आशंका है. इसकी एक झलक रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में भी देखने को मिल गई.  विपक्ष MSP पर कानून के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है. कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में हमने महंगाई, कोरोना और किसानों से जुड़े मुद्दे उठाए थे. उन्होंने बताया कि सभी पार्टियों ने MSP पर कानून बनाने की मांग की. 

- टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और डेरेक ओब्रायन ने भी MSP पर कानून की मांग उठाई थी. वहीं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मीटिंग से वॉक आउट कर दिया था और दावा किया था कि उन्हें MSP और किसानों से जुड़े मुद्दों पर बोलने नहीं दिया गया. 

- कुछ सांसदों ने BSF का दायरा बढ़ाने वाला मुद्दा भी सर्वदलीय बैठक में उठाया. इसके साथ ही कुछ सांसदों ने महिला आरक्षण बिल को पेश करने की मांग उठाई. 

ये भी पढ़ें

• कृषि कानून वापसी के लिए शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद में बिल लाएगी मोदी सरकार
• आज से शीतकालीन सत्र, कृषि कानूनों की वापसी के लिए बिल पेश करेगी सरकार, MSP पर विपक्ष गोलबंद