क्यों लगी कम वैक्सीन? कम टीकाकरण वाले जिलों के साथ 3 नवंबर को PM मोदी की बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-20 समिट से लौटने के तुरंत बाद कम वैक्सीन कवरेज वाले जिलों के साथ बैठक करेंगे. ये रिव्यू मीटिंग 3 नवंबर को 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी. बताया जा रहा है कि पीएम मोदी इस बैठक में 40 से ज्यादा जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करेंगे. 

बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के साथ इस बैठक में वे जिले शामिल होंगे, जहां टीका योग्य आबादी में 50% से कम लोगों को वैक्सीन लगी और दूसरी डोज में भी कम कवरेज रहा. पीएम मोदी झारखंड, मणीपुर, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और अन्य राज्यों के 40 से ज्यादा ऐसे जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करेंगे, जहां काफी कम वैक्सीनेशन हुआ. इस बैठक में इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे. 

भारत में 106 करोड़ वैक्सीन डोज लगीं

भारत में अब तक 1,06,18,59,143 वैक्सीन डोज लग चुकी हैं. इनमें से 73,32,34,908 करोड़ लोगों को पहली डोज लगी है. जबकि 32,86,24,235 लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लग चुकी है. पिछले 24 घंटे में  67,88,974 डोज लगाई गईं. इनमें से 25,25,788 करोड़ लोगों को पहली डोज, जबकि 42,63,186 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई. पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 12,62,355 डोज लगाई गईं. 
 
5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे पीएम मोदी

पीएम मोदी 5 नवंबर को उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे. वे यहां केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे. पीएम मोदी यहां श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन और श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे. 2013 की बाढ़ में विनाश के बाद समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है. 

इस मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए, भाजपा ने एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाई है और चार धामों, बारह ज्योतिर्लिंगों और प्रमुख मंदिरों (87) पर साधुओं, भक्तों और आम लोगों को आमंत्रित किया है, ये श्री आदि शंकराचार्य ने अपनी यात्रा के दौरान लिए गए मार्ग पर पूरे देश में स्थापित हैं. इन सभी स्थानों पर एलईडी-बड़े स्क्रीन लगाए जाएंगे, ताकि लोगों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को आसानी से देखा जा सके.

पीएम मोदी की निगरानी में हुआ पुनर्निर्माण कार्य

आदि शंकराचार्य समाधि का पुनर्निर्माण कार्य प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में हुआ है. उन्होंने परियोजना की प्रगति की लगातार समीक्षा और निगरानी की है. इन परियोजनाओं को 130 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पूरा किया गया है. 

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