नई स्क्रैपिंग पॉलिसी लॉन्च, PM मोदी बोले- टेस्टिंग के बाद स्क्रैप होगी कार, नई पर मिलेगी छूट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शुक्रवार को गुजरात इन्वेस्टर समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया. ये कार्यक्रम अहमदाबाद में हुआ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस दौरान अहमदाबाद में ही मौजूद रहे. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर नेशनल ऑटोमॉबिल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लॉन्च भी किया. पीएम मोदी ने कहा कि इससे देश में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा. देश की अर्थव्यवस्था के लिए मॉबिलिटी बड़ा फैक्टर है, आर्थिक विकास में ये काफी मददगार है. 

पीएम मोदी ने कहा कि नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ का मंत्र आगे बढ़ाएगी. पीएम ने कहा कि देश के लिए अगले 25 साल काफी अहम हैं, जिस तरह टेक्नोलॉजी बदल रही है उसके मुताबिक हमें बदलाव करना है. हम क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना भी कर रहे हैं, इसलिए अपने हित में बड़े कदम उठाने जरूरी हैं. 

तीसरा लाभ सीधा जीवन से जुड़ा है।

पुरानी गाड़ियों, पुरानी टेक्नॉलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है, जिससे मुक्ति मिलेगी।

चौथा, इससे हमारे स्वास्थ्य प्रदूषण के कारण जो असर पड़ता है, उसमें कमी आएगी: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) August 13, 2021

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्क्रैप करने वाली गाड़ी के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा, नई गाड़ी खरीदने पर रजिस्ट्रेशन के पैसे में छूट मिलेगी और रोड टैक्स पर छूट भी मिलेगी. पीएम मोदी ने कहा कि गाड़ियों को वैज्ञानिक तरीके से टेस्ट करने के बाद स्क्रैप किया जाएगा, तब आगे की प्रक्रिया होगी. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑटो-मेटल इंडस्ट्री को इस योजना से बूस्ट मिलेगा, साथ ही स्क्रैपिंग की फील्ड में काम करने वाले लोगों को बड़ा फायदा होगा. पीएम मोदी ने कहा कि इंडस्ट्री वालों के पास आने वाले 25 साल के लिए आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप होना चाहिए. पुरानी नीतियों को बदलना होगा और नई नीति पर काम करना होगा. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इथेनॉल हो, हाइड्रोजन फ्यूल हो या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सरकार की इन प्राथमिकताओं के साथ इंडस्ट्री की सक्रिय भागीदारी बहुत ज़रूरी है. R&D से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, इंडस्ट्री को अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी. इसके लिए जो भी मदद आपको चाहिए, वो सरकार देने के लिए तैयार है. 

आपको बता दें कि गुजरात में हर साल इस तरह के इन्वेस्टर समिट का आयोजन होता है, जिसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की थी. शुक्रवार को हुए इस कार्यक्रम में कुल सात कंपनियों ने सरकार के साथ एमओयू साइन किया है. इनमें 6 गुजरात की और एक असम की कंपनी शामिल है. 

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