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पटना में पोस्टर वार, जेडीयू ने नीतीश को बताया दूसरा गांधी, आरजेडी नेता ने कसा तंज

बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू नेता ने एक पोस्टर लगवाकर नीतीश कुमार को दूसरा गांधी बता दिया. हालांकि जेडीयू का ये पोस्ट बीजेपी और आरजेडी दोनों को ही रास नहीं आया. बीजेपी ने जहां इसे घृणित काम बताया वहीं आरजेडी नेता ने कहा कि ये गांधी का अपमान है और ऐसा नहीं करना चाहिए.

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जेडीयू ने पोस्टर में नीतीश को बताया दूसरा गांधी
जेडीयू ने पोस्टर में नीतीश को बताया दूसरा गांधी

लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में राजनीति चरम पर है. राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश का दूसरा गांधी बताने वाले पोस्टर लगाए गए हैं. जेडीयू नेताओं की तरफ से यह पोस्टर लगाया गया है. जेडीयू ने इस पोस्टर को लेकर बताया है कि नीतीश कुमार ने समाज सुधार का बड़ा काम किया है और वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं.

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वहीं जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने समाज के लिए जो काम किए हैं वो किसी और ने नहीं किए हैं. उनकी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है लेकिन उनके प्रयास से ही आज इंडिया एलायंस अस्तित्व में आ पाया है. 

बीजेपी ने बताया घृणित काम

हालांकि नीतीश कुमार को दूसरा गांधी बताया जाने वाला पोस्टर  मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को रास नहीं आया. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने इस पर निशाना साधते हुए कहा, देश की राजनीतिक के सबसे मौकापरस्त नेता हैं नीतीश कुमार, नीतीश पिछले तीस साल से लालू का विरोध करते रहे और अब कुर्सी के लिए लालू की गोद में जा बैठे हैं.

आरजेडी नेता ने कसा तंज

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की तुलना गांधी से करना घृणित काम है, वहीं आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने भी नीतीश की तुलना गांधी से किए जाने पर तंज कसा है. ये भक्तों का काम है लेकिन गांधी का अपमान नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा, लोहिया ने कहा था गांधी जैसे लोग हजारों सालों में एक बार जन्म लेते हैं.

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बता दें कि अभी हाल ही में पिछड़ों के उत्थान के लिए नीतीश सरकार ने राज्य में बड़ा फैसला लिया है. बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में प्रमोशन में एससीएसटी कर्मियों को कोटे के अंदर कोटा दिए जाने का ऐलान किया है. एससीएसटी के 17 फीसदी पद रिजर्व रखकर प्रमोशन दिया जाएगा.  सरकारी सेवकों में से योग्य कर्मियों को कार्यकारी प्रभार दिया जाएगा.  साथ ही कैबिनेट बैठक में किसानों की धान खरीदी, वित्तीय वर्ष 2023-24 में रबी फसल के लिए कुल 8 हजार करोड़ अधिप्राप्ति से जुड़े संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराने पर मुहर लगाई गई है. 

बिहार सरकार ने उग्रवाद प्रभावित जिलों को 37 करोड़ 83 लाख रुपए दिए हैं. यह विशेष आधारभूत संरचना योजना वर्ष 2022-26 के तहत जारी की गई है आईजीआईएमएस पटना के आई डिपार्टमेंट में कुल 149 पोस्ट क्रिएट किए गए हैं. पद सृजन पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है.


 

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