यूट्यूबर मनीष कश्यप एक बार फिर सोशल मीडिया में छाए हुए हैं और पिछले दो दिनों से ट्विटर ट्रेंड में बने हुए हैं. दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है जिसमें विपक्ष के करीब डेढ़ दर्जन नेता शामिल हो रहे हैं और तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और इसी को लेकर मनीष कश्यप भी ट्रेंड में बने हुए हैं.
दरअसल स्टालिन की इस यात्रा को लेकर बिहार में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं. दरअसल तमिलनाडु में बिहार के लोगों की प्रताड़ना का आरोप लगा कर वीडियो शेयर करने वाले मनीष कश्यप को तमिलनाडु की जेल में ही रखा गया है और सरकार ने उन पर NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) लगा दिया गया है जिसे लेकर स्टालिन का विरोध हो रहा है.
ट्विटर पर मनीष कश्यप ट्रेंड कर रहा है साथ में मनीष कश्यप के समर्थक #GoBackStalin के नारे लगा रहे हैं. विश्व हिंदू परिषद की नेता और भगवा क्रांति सेना की अध्यक्ष साध्वी प्राची ने ट्वीट करते हुए कहा, 'तमिलनाडु का मुख्यमंत्री स्टालिन जिसने राष्ट्रवादी मनीष कश्यप पर NSA लगाया, वह बिहार आ रहा है! हमारा समर्थन #GoBackStalin हैशटैग को है और आप का भी समर्थन चाहिए.'
भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने मनीष कश्यप का समर्थन ने कहा कि अगर पूरा बिहार खड़ा हो जाए तो मनीष कल ही रिहा हो जाएंगे.
आपको बता दें कि तमिलनाडु में बिहार मजदूरों के साथ मारपीट का फर्जी वीडियो बनाने के मामले में तमिलनाडु की जेल में बंद यूट्यूबर मनीष की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. मनीष पर आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं. मगर, विधायक उमाकांत सिंह के मामले में उसकी परेशानी बढ़ने वाली है.
बेतिया कोर्ट ने उसे मदुरै की जेल से बेतिया कोर्ट में पेश होने के लिए वारंट जारी किया है. पुख्ता सुरक्षा-व्यवस्था के बीच उसे बेतिया कोर्ट में 27 जून को पेश किया जाएगा. उधर, बैंक मैनेजर के साथ दुर्व्यवहार और सरकारी कार्य में बाधा डालने को लेकर 2022 में एक मामला दर्ज कराया गया था. इसमें 18 मार्च 2023 को पुलिस कुर्की-जब्ती के बाबत मनीष कश्यप के घर गई थी. इस कार्रवाई के बाद उसी दिन मनीष कश्यप ने जगदीशपुर थाने में सरेंडर कर दिया था. इसके बाद तमिलनाडु पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गई थी. मनीष कश्यप पर NSA भी लगा है. आर्थिक अपराध इकाई ने भी मनीष कश्यप पर कई मामले दर्ज किए हैं.
उधर, एनएसए की कार्रवाई को लेकर अप्रैल में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस भी जारी किया था. साथ ही कश्यप को मदुरै केंद्रीय मदुरै केंद्रीय कारागार से कहीं और स्थानांतरित नहीं करने का भी निर्देश दिया था. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कश्यप की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर ये नोटिस जारी किया.