भगवंत मान सरकार ने पूरा किया चुनावी वादा, 1 जुलाई से पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त बिजली
पंजाब पहले से ही करीब तीन लाख करोड़ रुपये के कर्ज के जाल में फंसा है. राज्य ने बाजार ऋण (Market Loans) के रूप में 31804.99 करोड़ रुपये जुटाए हैं. कर्ज पर ब्याज के भुगतान पर 20,122 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
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स्टोरी हाइलाइट्स
- इसी साल मार्च में बनी है पंजाब में AAP की सरकार
- AAP ने चुनाव में किया था मुफ्त बिजली देने का वादा
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सोमवार को पहली बार विधानसभा में बजट पेश किया. वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा बजट भाषण पढ़ा. वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ऐलान किया है कि राज्य में 1 जुलाई से मुफ्त बिजली का वादा पूरा किया जाएगा. इस साल बिजली सब्सिडी पर 6,947 करोड़ रुपये खर्च होंगे. सरकार की तरफ से ये भी बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य का राजस्व घाटा 12553.80 करोड़ रुपए होगा.
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वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि सरकार पहली गारंटी पूरी करने जा रही है. पंजाब के हर घर को 1 जुलाई से हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी. सरकार योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था के लिए पूरी तरह तैयार है. चीमा ने बजट भाषण से पहले कहा कि पंजाब सरकार का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करना है और राज्य के लोगों पर एक-एक पैसा खर्च किया जाएगा.
बता दें कि पंजाब पहले से ही करीब तीन लाख करोड़ रुपये के कर्ज के जाल में फंसा है. राज्य ने बाजार ऋण (Market Loans) के रूप में 31804.99 करोड़ रुपये जुटाए हैं. कर्ज पर ब्याज के भुगतान पर 20,122 करोड़ रुपये खर्च होंगे. पंजाब सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के लिए 1,033 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है जो वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 56.6% ज्यादा है.
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बजट का 16% स्कूल और उच्च शिक्षा में खर्च होगा
भगवंत मान सरकार बजट का 16% हिस्सा स्कूल और उच्च शिक्षा के विकास में खर्च करेगी. चिकित्सा शिक्षा के अलावा तकनीकी शिक्षा के बजट में क्रमश: 47% और 57% की बढ़ोतरी की गई है. राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान पर 60,440 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा.
सभी जिलों में खोले जाएंगे साइबर अपराध नियंत्रण कक्ष
मान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भी ध्यान रखा है. बजटीय आवंटन को 2021-22 (BE) के दौरान ₹4,071 करोड़ से बढ़ाने का प्रस्ताव है. इसके अलावा, पंजाब सभी जिलों में साइबर अपराध नियंत्रण कक्ष खोलने पर 30 करोड़ रुपये खर्च करेगा.
200 करोड़ रुपए से पराली जलाने से रोकेंगे
पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए 200 करोड़ रु. प्रावधान किया है. चावल की सीधी बिजाई के लिए जाने वाले किसानों को 450 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस साल 77 करोड़ के शुरुआती आवंटन के साथ 117 मोहल्ला क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे. इनमें से 75 मोहल्ला क्लीनिक 15 अगस्त, 2022 तक चालू हो जाएंगे.
केजरीवाल ने कहा था- ये मेरी पहली गारंटी
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बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने राज्य के हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया था. केजरीवाल ने अपनी पार्टी की पहली गारंटी बताया था. उन्होंने कहा था कि मैं जो भी कहता हूं, वो गारंटी मानकर चलिए. जैसे ही सरकार बनेगी, सबसे पहला फैसला 300 यूनिट फ्री बिजली को लेकर लिया जाएगा. बिजली के बिलों को भी माफ किया जाएगा. हां 24 घंटा बिजली मिलने में कुछ समय लग जाएगा.
नौकरियों और विधायकों की पेंशन को लेकर भी बड़ा फैसला
वहीं, पंजाब में सरकार बनने के बाद सीएम भगवंत मान ने सबसे पहले बेरोजगारी को लेकर फैसला लिया था. सीएम मान ने ऐलान किया था कि सरकारी दफ्तरों में 25 हजार नियुक्तियां की जाएंगी. मान सरकार ने विधायकों की पेंशन पर भी बड़ा फैसला लिया है. पंजाब में विधायकों को अब सिर्फ एक बार के कार्यकाल का ही फायदा मिलेगा. इससे पहले जितनी बार कोई विधायक बनता था, पेंशन की राशि जुड़ती जाती थी.
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