'किसान को दें 2500 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा', प्रदूषण के मुद्दे पर राज्यसभा में बोले राघव चड्ढा

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मंगलवार को पंजाब के किसानों को 2,500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देने की मांग की, ताकि उन्हें पराली जलाने के बजाय उनका निपटान करने की लागत की भरपाई की जा सके. राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि समस्या का अल्पकालिक समाधान किसानों को एक राशि का भुगतान करना है, जिससे उन्हें फसल की कटाई के बाद बची पराली को साफ करने के लिए मशीनों का उपयोग करने में मदद मिलेगी.

उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक समाधान फसल विविधीकरण है - धान की बजाय कपास, माजी, खाद्य तेल आदि की बुवाई करना. उन्होंने कहा, "उत्तर भारत धुएं की चादर में लिपटा हुआ है. वायु प्रदूषण केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर भारत में एक समस्या है."

उन्होंने दावा किया कि भागलपुर, मुजफ्फरनगर, नोएडा, हापुड़, भिवानी, भिवाड़ी, आगरा और फरीदाबाद की हवा दिल्ली से अधिक प्रदूषित है. उन्होंने कहा कि इसके लिए अक्सर किसानों को दोषी ठहराया जाता है. आईआईटी के एक अध्ययन में कहा गया है कि पराली जलाना वायु प्रदूषण के कारणों में से एक है, लेकिन यह एकमात्र या एकमात्र कारण नहीं है.
लेकिन इसका दोष पूरी तरह से किसानों पर लगाया जाता है और उन्हें अक्सर पराली या अनाज की कटाई के बाद बचे हुए भूसे को जलाने के लिए गिरफ्तार करने की मांग के साथ सताया जाता है.

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उन्होंने कहा, "कोई भी किसान अपनी मर्जी से पराली नहीं जलाएगा. वह मजबूरी के कारण ऐसा करता है. इस साल आप शासित पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी देखी गई है, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान (सभी भाजपा शासित) में घटनाएं बढ़ी हैं."

समस्या के मूल कारण पर बात करते हुए चड्ढा ने कहा कि चावल खाने वाला राज्य न होने के बावजूद पंजाब ने देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए धान की खेती शुरू की. इससे राज्य पर बुरा असर पड़ा है - मिट्टी खराब हो गई है और भूजल स्तर 600 फीट तक गिर गया है.

उन्होंने कहा, "धान की फसल की कटाई के बाद बची हुई पराली को साफ करने के लिए किसानों के पास सिर्फ 10-12 दिन हैं, क्योंकि अगली फसल की बुवाई करनी है (ताकि मौसम ठीक रहे). अगर 10-12 दिनों में पराली साफ नहीं की जाती है, तो अगली फसल की पैदावार कम हो जाती है. और यही वजह है कि किसान पराली जलाने को मजबूर हैं. हैप्पी सीडर या पैडी स्ट्रॉ चॉपर जैसे विकल्प महंगे साबित होते हैं, क्योंकि ऐसी मशीनों को चलाने में 2,000-3,000 रुपये प्रति एकड़ का खर्च आता है." 

चड्ढा ने कहा, "अगर पंजाब और हरियाणा के किसानों को 2,500 रुपये प्रति एकड़ का भुगतान किया जाता है, तो पंजाब का कोई भी किसान पराली नहीं जलाएगा. केंद्र सरकार को 2,000 रुपये देने चाहिए और पंजाब सरकार को 500 रुपये देने चाहिए. बीजेपी के बृज लाल ने कहा कि पराली को डीकंपोजर का उपयोग करके खाद में बदला जा सकता है, थर्मल पावर स्टेशनों में पेलेट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या मवेशियों को खिलाया जा सकता है. समिक भट्टाचार्य (बीजेपी) ने कोलकाता में साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स (एसआईएनपी) के उत्तरी हिस्से में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों के रह"ने का मुद्दा उठाया."

उन्होंने कहा, "यह एक गंभीर सुरक्षा खतरा है. पुलिस में चार शिकायतें की गई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है."