किसान-मजदूर के आर्थिक शोषण के लिए बनाए जा रहे हैं काले कानून: राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर एक बार फिर से किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए हमला किया है. कांग्रेस नेता ने गुरुवार को अपने ट्वीट में लिखा कि मोदी जी ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था. लेकिन सरकार किसान और खेतिहर का शोषण करने के लिए काले कानून बना रही है. राहुल गांधी ने कहा कि ये 'काले कानून' किसानों और मजदूरों के शोषण के लिए बनाए जा रहे हैं.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि "मोदी जी ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन मोदी सरकार के 'काले' कानून किसान-खेतिहर मजदूर का आर्थिक शोषण करने के लिए बनाए जा रहे हैं. ये 'जमींदारी' का नया रूप है और मोदी जी के कुछ 'मित्र' नए भारत के 'जमींदार' होंगे. कृषि मंडी हटी, देश की खाद्य सुरक्षा मिटी."

मोदी जी ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था।

लेकिन मोदी सरकार के ‘काले’ क़ानून किसान-खेतिहर मज़दूर का आर्थिक शोषण करने के लिए बनाए जा रहे हैं।

ये 'ज़मींदारी' का नया रूप है और मोदी जी के कुछ ‘मित्र’ नए भारत के ‘ज़मींदार’ होंगे।

कृषि मंडी हटी, देश की खाद्य सुरक्षा मिटी।

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 17, 2020

वहीं कांग्रेस ने कृषि उपज एवं कीमत आश्वासन संबंधी विधेयकों को किसान विरोधी करार देते हुए आरोप लगाया है कि इससे किसान बर्बाद हो जाएंगे और पंजाब एवं हरियाणा जैसे प्रदेशों को भी भारी नुकसान होगा. पार्टी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने लोकसभा में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए यह आरोप भी लगाया कि बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आई सरकार किसानों को भूल गई है.

उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर किसानों के लिए काला कानून लाया जा रहा है. इससे किसानों को बख्श देना चाहिए. बिट्टू ने कहा कि कोरोना वायरस संकट के कारण सबकुछ बंद था और प्रधानमंत्री मोदी ने सबको राशन देने का ऐलान किया था. पंजाब के गोदामों से पूरे देशों में अनाज का बड़ा हिस्सा जा रहा है. अगर ये गोदाम खाली हो जाएंगे तो 80 करोड़ लोगों को अनाज कहां से देंगे? 

बिट्टू ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब, हरियाणा और कई दूसरे राज्यों में किसान सड़कों पर हैं. ऐसा लगता है कि इतना बड़ा बहुमत मिलने से यह सरकार किसानों को भूल गई और 'किसान विरोधी विधेयक' लेकर आई है. 

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