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संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से की मुलाकात, MSP समेत इन मुद्दों पर हुई बात

बैठक के दौरान कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश भी मौजूद थे, गैर सरकारी संगठन सर्व सेवा संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी गांधी से मुलाकात की. संयुक्त किसान मोर्चा प्रतिनिधिमंडल के साथ राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में बैठक की.

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राहुल गांधी (PC: PTI)
राहुल गांधी (PC: PTI)

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और MSP के लिए कानूनी गारंटी और कर्ज से मुक्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की. 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पार्लियामेंट हाउस परिसर में राहुल गांधी के कार्यालय में मुलाकात की. 

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पीटीआई के मुताबिक किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें किसानों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी. साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानूनी गारंटी की मांग और इसके लिए सरकार पर दबाव बनाने पर जोर दिया. 

बैठक के दौरान कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश भी मौजूद थे, गैर सरकारी संगठन सर्व सेवा संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी गांधी से मुलाकात की. संयुक्त किसान मोर्चा प्रतिनिधिमंडल के साथ राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में बैठक की. 
 

बता दें कि बीते दिनों संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ऐलान किया गया कि तीन नए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ किसान दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी कर रहे हैं. 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसानों की ओर से देशभर में ट्रैक्टर मार्च की घोषणा की गई है. किसानों से संघु और शंभु समेत दिल्ली के लगते बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की गई है. फैसला लिया गया है कि ट्रैक्टर मार्च के साथ ही नए क्रिमिनल कानूनों की कॉपी को भी जलाया जाएगा.

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वहीं, 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब से किसानों के विरोध को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 अगस्त) को उनसे तटस्थ व्यक्तियों के नाम सुझाने को कहा था, जिन्हें प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत करने के लिए एक समिति में शामिल किया जा सकता है. जस्टिस सूर्यकांत और आर महादेवन की पीठ ने हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई स्थगित करते हुए कहा था कि हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 10 जुलाई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें राज्य को अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर एक सप्ताह के भीतर बैरिकेड्स हटाने का निर्देश दिया गया था, जहां किसान 12 अगस्त तक डेरा डाले हुए हैं.

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