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दिल्ली- NCR में फ्लैट खरीदारों की मुश्किलें दूर करने की कवायद तेज, लोक अदालत में होगा तत्काल निदान

अप्रैल के महीने से रेरा नोएडा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए लोगों की समस्याएं सुनेगा और खरीदारों की समस्याओं का निदान किया जाएगा. विनियामक प्राधिकरण ने अपनी 59वीं बैठक में घर खरीदारों के विवादों को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है.

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फ्लैट खरीदारों की समस्या का निपटारा करने की कवायद तेज कर दी गई है. (सांकेतिक तस्वीर)
फ्लैट खरीदारों की समस्या का निपटारा करने की कवायद तेज कर दी गई है. (सांकेतिक तस्वीर)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • लोक अदालत में होगा तत्काल निदान
  • रेरा ने हर महीने लोक अदालत लगाने का फैसला लिया
  • कोरोना के मद्देनजर ऑनलाइन की जाएगी सुनवाई

दिल्ली एनसीआर में लगातार फ्लैट बायर्स शिकायत करते रहे हैं कि बिल्डर पैसे तो ले लेते हैं लेकिन फ्लैट देने के नाम पर अपनी मनमानी कर रहे हैं. कई जगहों पर तो फ्लैट आधे-अधूरे पड़े हैं और खरीदारों को अब तक फ्लैट नहीं दिया गया है. यही वजह है कि रेरा ने हर महीने लोक अदालत लगाकर सुनवाई करने का फैसला लिया है.

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अप्रैल के महीने से रेरा नोएडा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए लोगों की समस्याएं सुनेगा और खरीदारों की समस्याओं का निदान किया जाएगा. विनियामक प्राधिकरण ने अपनी 59वीं बैठक में घर खरीदारों के विवादों को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है. उत्तर प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने इसी महीने 8 मार्च को एक पत्र भेज कर इसका प्रस्ताव दिया था. इसमें कहा गया है कि होमबॉयर्स की समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए यूपी रेरा 10 अप्रैल, 10 जुलाई, 11 सितंबर तथा 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाए.


यूपी रेरा के सचिव राजेश कुमार त्यागी का कहना है कि कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए खरीदारों की तमाम सुनवाई ऑनलाइन की जाएगी. रेरा के लीगल एडवाइजर आनंद शुक्ला को लोक अदालत के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है. इसके साथ ही 9 सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है. इस लोक अदालत की मदद से घर खरीदारों को अपने वादों की उचित कानूनी कार्रवाई एवं समस्याओं के निवारण का मौका मिलेगा. लोक अदालत में उन्हीं वादों की सुनवाई होगी, जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकें और लंबे समय से लंबित पड़े हैं.

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 घर बनाने का सपना होगा महंगा

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में घर बनाने और फैक्ट्री लगाने का सपना महंगा होने जा रहा है. करीब दो साल बाद इन प्राधिकरण में जमीन की आवंटन दरें बढ़ाई जाएंगी. विकास प्राधिकरण आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत भूखंडों की आवंटन दरें बढ़ाने जा रहा है. यह नई दरें नए वित्तीय वर्ष से लागू की जाएंगी. प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में आवंटन दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा. प्राधिकरण के लैंड, फाइनेंस और प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं.
 

 

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