जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा (सेवानिवृत्त) बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे. जस्टिस अरुण मिश्रा ने 1978 में एक वकील के रूप में नामांकन किया था. जिसके बाद वे 1998-99 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए थे.
जिसके बाद उन्हें अक्टूबर 1999 में मध्य प्रदेश है कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था. बाद में उन्होंने 7 जुलाई 2014 को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने से पहले राजस्थान हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में कार्य किया. जस्टिस मिश्रा के नाम की सिफारिश पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा के उपसभापति, हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के पैनल ने की थी.
जानकारी के मुताबिक नियुक्ति समिति ने मानवाधिकार पैनल के प्रमुख के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा के नाम की सिफारिश की थी. हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने देश में विभिन्न न्यायाधिकरणों और अर्ध-न्यायिक निकायों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति में देरी को लेकर सरकार को फटकार लगाई थी.
सुप्रीम कोर्ट के रैप के बाद, केंद्र ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के एक अंतरिम अध्यक्ष के बारे में भी अधिसूचित किया था, और जस्टिस मिश्रा के नाम को NHRC के अगले अध्यक्ष के रूप में देखा जा रहा था.
यह भी पढ़ें-
घर बैठे कर पाएंगे कोरोना टेस्ट, ICMR ने होम बेस्ड कोविड टेस्टिंग किट को दी मंजूरी
PAK: निगेटिव आई भारतीय अधिकारी की पत्नी की कोरोना रिपोर्ट, पॉजिटिव था रैपिड टेस्ट